काश्मीरमध्ये शांततेचं वातावरण; युरोपियन मंडळाचे प्रतिपादन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 30, 2019 12:10 PM2019-10-30T12:10:59+5:302019-10-30T12:33:44+5:30
कलम 370 रद्द केल्यानंतर काश्मीरमध्ये शांततेचं वातावरण असल्याचे युरोपियन मंडळाचे खासदार थेरी मरियानी यांनी आज पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे.
युरोपियन युनियनचं शिष्टमंडळाने गेल्या दोन दिवसांपासून जम्मू- काश्मीरच्या दौऱ्यावर आहेत. कलम 370 जम्मू- काश्मीरमधून हटविल्यानंतर पहिल्यांदाच शिष्टमंडळाने या भागाला भेट दिली. या भेटीनंतर कलम 370 रद्द केल्यानंतर काश्मीरमध्ये शांततेचं वातावरण असल्याचे युरोपियन मंडळाचे खासदार थेरी मरियानी यांनी आज पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे.
थेरी मरियानी म्हणाले की, दहशतवाद हा जागतिक प्रश्न असून दहशतवादच्या विरोधात आम्ही भारतसोबत आहे. जम्मू- काश्मीरमध्ये दहशतवाद ही सर्वात मोठी समस्या असून दहशतवाद्यांना मदत करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे असं म्हणत पाकिस्तानला खडेबोल त्यांनी सुनावले.
तसेच मी जवळपास 20वेळा भारतमध्ये आलो आहे. याआधी दिल्ली, मुंबई आणि बंगळुरु या शहरांमध्ये गेलो होतो. जम्मू- काश्मीरमध्ये जाऊन परिस्थिती जाणून घेणं हे आमचे लक्ष्य होते. आम्ही स्थानिक परिस्थितीचा आढाव घेतल्यास काश्मीरमधली परिस्थिती आता सुधारत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे काश्मीरमधील नागरिकांशी संवाद साधल्यानंतर नागरिकांनी देखील शांततेबाबत आपले मत व्यक्त केल्याचे थेरी मरियानी यांनी सांगितले आहे.
मजुरांची हत्या खूप वेदनादायक
युरोपियन युनियनचं शिष्टमंडळाचे खासदार बिल न्यूटन यांनी मंगळवारी मजदूराची हत्येचं उदाहरण देत अशा प्रकारच्या हत्या होणं खूप वेदानादायक असल्याचे त्यांनी बोलून दाखविले. त्याचप्रमाणे काश्मीरमधील काही नागरिकांनी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या पैशांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचे सांगितले असं देखील बिल न्यूटन यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे.
काश्मीरमध्ये मोकळेपणानं फिरू द्या, लोकांना भेटू द्या; EU खासदाराची मागणी अमान्य
जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 काढल्यानंतर जगभरात हा विषय चर्चेत आला. पाकिस्ताननं अनेकदा जागतिक पातळीवरील महत्त्वाच्या परिषदांमध्ये जम्मू काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र सगळ्याच व्यासपीठांवर पाकिस्तानला अपयश आलं. यानंतर युरोपियन युनियनचं शिष्टमंडळाने जम्मू काश्मीरला भेट दिली. या शिष्टमंडळात 28 सदस्यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत भारतानं कोणत्याही परदेशी शिष्टमंडळाला जम्मू काश्मीरमध्ये जाण्याची परवानगी दिली नव्हती.