Pegasus Spyware Case: पेगासस हेरगिरी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा मोदी सरकारला दणका, चौकशीसाठी  तज्ज्ञांची समिती केली स्थापन  

Pegasus Spyware Case: पेगासस हेरगिरी प्रकरणी Supreme Courtने आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने तज्ज्ञांनी चौकशी समिती स्थापन केली आहे.

नवी दिल्ली - पेगासस हेरगिरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने तज्ज्ञांनी चौकशी समिती  स्थापन केली आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमण, न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने १३ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणी आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. केंद्र सरकारने नागरिकांची हेरगिरी करण्याासाठी अवैध पद्धतीने पैगासस सॉफ्टवेअरचा वापर केला आहे की नाही, हे आम्लाहा जाणून घ्यायचे आहे, असे न्यायमूर्तींनी निर्णय सुरक्षित ठेवताना म्हटले होते.

आज या प्रकरणी निर्णय देताना सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, खाजगीपणावर होणाऱ्या प्रत्येक अतिक्रमणाला तार्किकता आणि घटनात्मक आवश्यकतेच्या कसोटीवर सिद्ध व्हावे लागेल. घटनात्मक कायद्याशिवाय अशा प्रकारच्या अतिक्रमणाला मान्यता दिली जाऊ शकत नाही. दरम्यान, या प्रकरणातील अनेक रिपोर्ट हे मोटिवेटेड होते, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायालयाने सांगितले की, जीवन आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार सर्वोच्च आहे. त्यामध्ये संतुलन असणेही आवश्यक आहे. तंत्रावर आक्षेप हा पुराव्यांच्या आधारावर असला पाहिजे. तसेच माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर कुठलाही परिणाम होता कामा नये. त्यांना माहिती मिळण्याचे स्रोत खुले असले पाहिजेत. त्यांच्यावर कुठलीही बंधने असता कामा नयेत. मात्र न्यूज पेपरवर आधारित रिपोर्टच्या आधारावर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकाबाबत आपण समाधानी नसल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. या सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल यांनीही अशा याचिका ह्या वास्तवापलिकडच्या आणि चुकीच्या मानसिकतेने दाखल केलेल्या असल्याचेही म्हटले होते.

दरम्यान, सुप्रिम कोर्टाने अनेक याचिकांवर निर्णय देताना सांगितले की, प्राथमिक दृष्या या प्रकरणात खटला उभा राहताना दिसत आहे. त्यामुळे तज्ज्ञांची समिती स्थापून चौकशी झाली पाहिजे असे सांगितले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या साठी तीन सदस्यीय समितीसाठी तज्ज्ञांची निवड केली आहे. कोर्टाने या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी जी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. त्याचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर.व्ही. रवींद्रन करणार. अन्य सदस्य आलोक जोशी आणि संदीब ओबेरॉय असतील. सर्वोच्च न्यायालयाने या समितीला आरोपांची संपूर्ण चौकशी करून न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. आता या प्रकरणात आठ आठवड्यांनंतर चौकशी होईल, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.