दहावी-बारावीच्या प्रश्नपत्रिका काढणा-या शिक्षकांना चुका केल्यास दंड
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 26, 2017 12:55 PM2017-11-26T12:55:44+5:302017-11-26T12:56:46+5:30
पणजी : गोव्यात दहावी, बारावीच्या परीक्षांसाठी प्रश्नपत्रिका काढणा-या शिक्षकांनी प्रश्नपत्रिकेत चुका केल्यास त्यांच्या मानधनातील ५ टक्के रक्कम दंड म्हणून कापून घेतली जाईल.
पणजी : गोव्यात दहावी, बारावीच्या परीक्षांसाठी प्रश्नपत्रिका काढणा-या शिक्षकांनी प्रश्नपत्रिकेत चुका केल्यास त्यांच्या मानधनातील ५ टक्के रक्कम दंड म्हणून कापून घेतली जाईल. प्रश्नपत्रिका काढणे, अनुवाद, प्रूफ रीडिंग किंवा इतर बाबतीत कोणतीही चूक आढळून आल्यास दंड केला जाईल.
परीक्षा घेताना काही चूक केल्यास २५ रुपये तर उत्तरपत्रिका तपासणीच्या बाबतीत काही चूक केल्यास ३५ ते ५0 रुपये कापून घेतले जातील. गेल्या आॅगस्टमध्ये गोवा शालान्त व उच्च माध्यमिक मंडळाच्या आमसभेत हा निर्णय झाला होता. त्यासंबंधीचे परिपत्रक नुकतेच काढण्यात आले असून सर्व शिक्षकांना त्याची कल्पना देण्यात आली आहे. गंभीर चुका किंवा त्रुटी आढळून आल्यास त्या बोर्डाच्या कार्यकारी मंडळासमोर ठेवून निर्णय घेतला जावा व त्या निर्णयावर नंतर आमसभेत शिक्कामोर्तब केले जावे, असे ठरले आहे. कोणी जाणुनबुजून गैरप्रकार करीत असतील तर त्या शिक्षकांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे बोर्डाचे सचिव एम. व्ही. गाडगीळ यांनी सांगितले.
पेपर तपासणीसाठी येणारे शिक्षक, मॉडरेटर यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आलेली आहे. मुख्य मॉडरेटरला आता त्याच्या कामासाठी ३ हजार रुपयांपर्यंत मानधन दिले जाईल. अलीकडच्या काळात गोवा बोर्डाच्या दहावी, बारावीच्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये अनेकदा चुका आढळून आलेल्या आहेत. त्यामुळे परीक्षार्थींना भरपाई म्हणून गुण द्यावे लागले. गेल्या मार्च-एप्रिलमधील दहावीच्या परीक्षेत गणीत प्रश्नपत्रिकेत अशाच प्रकारची चूक आढळून आल्यानंतर विद्यार्थी व पालकांनी आवाज उठविला. त्यानंतर पेपर तपासणीच्या बाबतीत सौम्य धोरण स्वीकारण्यात आले. २0१६ साली बारावीच्या फिजिक्स प्रश्नपत्रिकेतही चूक आढळून आली होती. बोर्डासाठीही हे क्लेशदायक ठरले. या पार्श्वभूमीवर मुळात प्रश्नपत्रिका काढतानाच त्यात चुका करणा-या शिक्षकांना अद्दल म्हणून दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात दरवर्षी साधारणपणे २0 हजार विद्यार्थी दहावीची तर १५ हजार विद्यार्थी बारावीची परीक्षा देत असतात. शिक्षण हक्क कायद्याखाली इयत्ता आठवीपर्यंत सर्वांना उत्तीर्ण करण्याच्या सवलतीमुळे विद्यार्थ्यांची गळती थांबली आहे व त्याच बरोबर दहावी, बारावीची परीक्षा देणा-यांची संख्याही वाढत चालली आहे.