‘माेफत’मुळे लोकांना काम नको; लाडकी बहीणसारख्या योजनांवर सुप्रीम कोर्टाचं परखड मत

हे तर परजीवींची जमात निर्माण करण्याचे प्रयत्न

नवी दिल्ली - देशाच्या विकासासाठी लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी आपण परजीवींची जमात तर निर्माण करत नाही ना, असा परखड सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केला. लाडकी बहीणसारख्या योजनांमुळे लोकांना मोफत गोष्टी मिळतात. त्यांना पैसे तर काही योजनांद्वारे मोफत धान्य मिळते. त्यामुळे ते काम करण्यास तयार होत नाहीत असेही न्यायालयाने म्हटले. 

शहरी भागात बेघरांना निवारा देण्यासंदर्भातील प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई व न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यावेळी न्या. गवई म्हणाले की, निवडणुकांआधी लाडकी बहीण व इतर योजना जाहीर केल्या जातात. त्याद्वारे मोफत मिळणाऱ्या वस्तू, रोख रकमेच्या लाभांमुळे लोक काम करण्यास तयार होत नाहीत. वंचितांबद्दल सहानुभूती योग्यच पण, अशांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांना विकासात योगदान देण्याची संधी देणे हा अधिक उत्तम मार्ग आहे.

मोफत योजनांमुळे शेतीची कामे करणारे मिळत नाहीत
याचिकादारांचे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, काम उपलब्ध असूनही ते करण्याची इच्छा नसणारे तुलनेने कमी असतील. त्यावर न्या. गवई म्हणाले की,  मी शेतकरी कुटुंबातील आहे. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मोफत गोष्टी देण्यासंदर्भात राज्यात जाहीर झालेल्या योजनांमुळे शेतीची कामे करण्यासाठी कामगार मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. 

ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, शहरी भागातील दारिद्र्य निर्मूलनासाठी केंद्र सरकार एक योजना अंमलात आणण्याचा विचार करत आहे. त्याद्वारे शहरातील बेघर लोकांना निवारा उपलब्ध करण्याबरोबरच त्यांच्या अन्य समस्यांवरही उपाययोजना करण्यात येईल. शहरी भागातील दारिद्र्य निवारण योजना लागू होण्यास अजून किती वेळ लागेल, याची माहिती केंद्र सरकारकडून घ्या, असे न्यायालयाने वेंकटरमणी यांना सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता सहा आठवड्यांनंतर होणार आहे.

‘न्यायालयाचा आम्ही राजकीय आखाडा होऊ देणार नाही’
याचिकादारांपैकी एकाने सांगितले की, बेघर लोकांच्या प्रश्नाला महत्त्वाच्या मुद्द्यांच्या यादीत सर्वात शेवटचे स्थान मिळते. सरकार केवळ श्रीमंतांसाठी काम करते, त्याला गरिबांची आठवण होत नाही. त्यावर न्या. गवई म्हणाले की, कोर्टात  अनावश्यक आरोप करू नका. न्यायालयाचा आम्ही राजकीय आखाडा होऊ देणार नाही. सरकारने गरिबांसाठी काहीही केले नाही असे तुम्ही कसे काय म्हणू शकता असा सवाल याचिकादाराला विचारला.

मोफत योजनांविरोधातील याचिकेवर सुनावणीस नकार
निवडणुकांच्या आधी राजकीय पक्षांकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या मोफत वस्तू, तसेच रोख रक्कम देण्याच्या योजनांविरोधात केलेली जनहित याचिका सुनावणीसाठी घेण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. याच प्रकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याने उच्च न्यायालयाने ही भूमिका घेतली. 

मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय व न्या. तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने याचिकादाराला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले. मतदारांना मोफत गोष्टींचे जे आमिष दाखविले जाते, तो भ्रष्टाचाराचा प्रकार आहे का, याच विषयावर सर्वोच्च न्यायालयातही खल होत आहे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झालेली ही याचिका मागे घेण्याची याचिकाकर्त्याने विनंती करताच खंडपीठाने त्याला परवानगी दिली. ही याचिका दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या आधी दाखल करण्यात आली होती.