"कर्नाटकात राहणाऱ्यांनी कन्नड शिकायला हवी"; मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, "याशिवाय दुसरी भाषा..."

Kannada Language : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी प्रत्येकाने कन्नडमध्येच बोलण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे असं विधान केले आहे.

CM Siddaramaiah : देशात हिंदी भाषेला राजभाषेचा दर्जा देण्यावरुन एकीकडे वाद सुरु असताना दुसरीकडे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी नुकत्याच केलेल्या एका विधानाने नवी चर्चा सुरु झाली आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कन्नडीगांसाठी एक आवाहन करत कानडी भाषेबाबत महत्त्वाचे विधान केले आहे. कन्नड भाषा, जमीन आणि पाणी यांचे रक्षण करणे ही येथील लोकांची जबाबदारी आहे, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले. राज्यात राहणाऱ्या लोकांना कन्नड भाषा शिकण्याचे आवाहन करताना त्यांनी दुसऱ्या भाषेचा वापर न करण्यास सांगितले. सिद्धरामय्या यांनी केलेल्या विधानाची आता चर्चा सुरु झालीय.

बंगळुरुत कन्नड आणि संस्कृती विभागातर्फे आयोजित कर्नाटक नामकरण सुवर्ण महोत्सव सोहळ्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या बोलत होते. सोहळ्याचा एक भाग म्हणून विधानसभेच्या पश्चिमेकडील प्रवेशद्वाराजवळ नाडादेवी भुवनेश्वरीच्या कांस्य पुतळ्याच्या बांधकामाचे भूमिपूजन करण्यात आले.  सार्वजनिक कार्यक्रमाला संबोधित करताना सिद्धरामय्या यांनी प्रत्येकाने कर्नाटकात राहणाऱ्या लोकांशी कन्नडमध्ये बोलायचे ठरवले पाहिजे, असं म्हटलं आहे.

"कानडीशिवाय दुसरी भाषा बोलली जाणार नाही, अशी शपथ घेतली पाहिजे. कन्नडिगा हे उदारमतवादी आहेत. त्यामुळे कर्नाटकात असे वातावरण आहे की जिथे इतर भाषा बोलणारे लोकही कन्नड न शिकता जगू शकतात. अशी स्थिती तामिळनाडू, आंध्र किंवा केरळ या राज्यांत दिसून येत नाही. ते फक्त त्यांच्या मातृभाषेत बोलतात. आपणही आपल्या मातृभाषेत बोलले पाहिजे. याचा आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे आणि हीच आपल्यासाठी अभिमानाची बाब असेल,” असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले.

"कर्नाटकमध्ये कानडी वातावरण निर्माण करणे हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे. यासाठी येथे राहणाऱ्या सर्व लोकांनी कन्नड भाषा शिकली पाहिजे. कन्नड भाषेवर प्रेम निर्माण झाले पाहिजे. पण आपण आपली भाषा, भूमी आणि देशाबद्दल आदर आणि अभिमान वाढवला पाहिजे," असेही सिद्धरामय्या म्हणाले.

यावेळी बोलताना विधानसभेच्या आवारात सुमारे २५ फूट उंचीचा ब्राँझचा पुतळा उभारण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. हे काम १ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत पूर्ण करावे, असेही मुख्यमंत्र्‍यांनी सांगितले.