वचने न पाळणाऱ्या पक्षांना जनतेने जबाबदार धरावे!

निवडणुकीतील आश्वासने पाळली जात नाहीत आणि जाहीरनामे कागदाचे चिटोरे बनले आहेत. त्यासाठी जनतेने राजकीय पक्षांनाच जबाबदार धरायला हवे, असे प्रतिपादन

नवी दिल्ली : निवडणुकीतील आश्वासने पाळली जात नाहीत आणि जाहीरनामे कागदाचे चिटोरे बनले आहेत. त्यासाठी जनतेने राजकीय पक्षांनाच जबाबदार धरायला हवे, असे प्रतिपादन भारताचे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी केले.
‘निवडणुकीच्या संदर्भात आर्थिक सुधारणा’ या विषयावर ते बोलत होते. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हेही या वेळी उपस्थित होते. न्या. खेहर यांनी म्हणाले की, निवडणुकीतील आश्वासने न पाळण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून अनेक कारणे दिली जातात, पण दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याबाबत त्या पक्षांमध्ये व त्यांच्या नेत्यांमध्ये एकमत नसणे, हे त्यातील एक मुख्य कारण आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

मोहाला बळी पडू नका
ज्येष्ठ न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांचेही या प्रसंगी भाषण झाले. त्यांनी सांगितले की, निवडणूक सुधारणांची देशाला गरज आहे. निवडणुकांतील पैशांचा वापर थांबला पाहिजे. निवडणूक लढवणे ही गुंतवणूक नाही, हे उमेदवारांनी समजून घेतले पाहिजे.
तसेच मतदारांनीही मोहाला बळी न पडता मतदान केले पाहिजे. ज्या दिवशी मतदार कुठल्याही मोहाला बळी न पडता मतदान करतील, तो दिवस भारतीय लोकशाहीसाठी वैभवशाली असेल.

निवडणूक सुधारणा आणि आर्थिक-समाजिक न्याय यांचा थेट संबंध आहे. तथापि, २0१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यांत एकाही राजकीय पक्षाने याचा उल्लेख केलेला नाही. निवडणुकीतील ‘मोफत’ वितरणाप्रकरणी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्याचा पाठपुरावाही केला जात आहे. राजकीय पक्षांविरुद्ध आचारसंहिता भंगाबद्दल कारवाई केली जात असल्याचे आयोगाने यावर म्हटले आहे.
- जे. एस. खेहर, सरन्यायाधीश