कारवाई टाळण्यासाठी बंदोबस्ताचे निमित्त स्थायीची सभा : अतिक्रमण मोहिमेस विलंबाबाबत अनंत जोशी यांनी प्रशासनाला धरले धारेवर

जळगाव : महासभेने ठराव करून दिल्यानंतरही कारवाई टाळण्यासाठी प्रशासनाकडून पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याचे कारण पुढे केले जात असल्याचा आरोप मनसेचे नगरसेवक अनंत जोशी यांनी शुक्रवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत केला. तसेच स्थलांतराच्या जागेवर सुविधा देण्याची कार्यवाही केली नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यावर उपायुक्तांनी सोमवारपर्यंत पूर्तता करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना दिले असून अतिक्रमण अधीक्षकांकडून त्याबाबत अहवाल मागविला आहे.

ज�

��गाव : महासभेने ठराव करून दिल्यानंतरही कारवाई टाळण्यासाठी प्रशासनाकडून पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याचे कारण पुढे केले जात असल्याचा आरोप मनसेचे नगरसेवक अनंत जोशी यांनी शुक्रवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत केला. तसेच स्थलांतराच्या जागेवर सुविधा देण्याची कार्यवाही केली नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यावर उपायुक्तांनी सोमवारपर्यंत पूर्तता करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना दिले असून अतिक्रमण अधीक्षकांकडून त्याबाबत अहवाल मागविला आहे.
जोशी म्हणाले की, मनपाकडून आधीदेखील हॉकर्सवर कारवाई केली जात होती. टोपल्या, गाड्या, वजनकाटे जप्त करून आणले जात होते. असे असताना मनपाने ठराव करून दिल्यावर मात्र प्रशासनाची कारवाईची मानसिकता दिसत नसल्याचा आरोप केला. भुसावळसारख्या संवेदनशील शहरातही सुप्रीम कोर्टाचा आदेश असल्याने कारवाई सुरू असताना जळगावातच काय अडचण येते? कुणी अडथळा आणला तर पोलिसांत जाऊन तक्रार करा, असे सांगितले.
---- इन्फो---
सोमवारपासून कारवाई
उपायुक्त जगताप यांनी सांगितले की, पोलीस अधीक्षकांनी तांत्रिक कारणामुळे ४ दिवसांनी बंदोबस्त देण्याचे सांगितले होते. त्यामुळे मोहीम पुढे ढकलावी लागली. मात्र सोमवारी बंदोबस्त मिळणार असल्याने कारवाई सुरू होईल, असे सांगितले.
---- इन्फो---
स्थलांतरस्थळी सोमवारपर्यंत सुविधा देणार
जोशी म्हणाले की, स्थलांतर करावयाच्या ठिकाणी साफसफाई, पाणी, पथदिवे आदी सुविधा देण्याचे ठरले होते. एका गल्लीत गटारीवर ढापे टाकायचे आहेत. १५ दिवस उलटूनही त्यावर कार्यवाही का झालेली नाही? अशी विचारणा केली. त्यावर उपायुक्त जगताप यांनी सवार्ेच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याने संबंधित विभागांनी जर अंमलबजावणी केली नाही, तर त्यांच्यावर जबाबदारी निि›त केली जाईल, असे सांगत सोमवारपर्यंत अंमलबजावणीचे आदेश बांधकाम, आरोग्य व विद्युत विभागाला दिले. तसेच अतिक्रमण अधीक्षकांना त्याबाबतचा अहवाल सोमवारी सादर करण्याचे आदेश दिले.