राज्यसभेत तिरंगी झेंड्याचा बिल्ला लावण्यास अनुमती

येत्या जुलैमध्ये प्रारंभ होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापासून राज्यसभेच्या सदस्यांना आपल्या परिधानांवर भारताचा राष्ट्रध्वज तिरंगी बिल्ला लावून सभागृहात प्रवेश करता येऊ शकेल.

नवी दिल्ली : येत्या जुलैमध्ये प्रारंभ होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापासून राज्यसभेच्या सदस्यांना आपल्या परिधानांवर भारताचा राष्ट्रध्वज तिरंगी बिल्ला लावून सभागृहात प्रवेश करता येऊ शकेल.
राज्यसभा सदस्यांना तिरंगी बिल्ला लावण्यास अनुमती देणाऱ्या प्रस्तावाला सभापती हमीद अन्सारी यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यसभेच्या सर्वसाधारण व्यवहार समिती (जनरल पर्पज कमेटी)ने एकमताने मान्यता दिली होती. त्यानंतर शुक्रवारी राज्यसभेने एक निवेदन जारी करून या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील पावसाळी अधिवेशनापासून करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. राज्यसभेचे सदस्य विजय दर्डा यांच्या अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर व आग्रही प्रस्तावानुसार हा विषय समितीपुढे आला होता. या प्रस्तावास मान्यता देताना १९८५ सालचा सभापतींचा निर्णय बदलण्यात आला आहे. राज्यसभेच्या सर्वसाधारण व्यवहार समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे आता राज्यसभा सदस्यांना सभागृहात आपल्या परिधानांवर तिरंगी बिल्ला लावण्याची परवानगी देण्यात येत आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
समितीने आपल्या ३ मे रोजीच्या बैठकीत अशाप्रकारची शिफारस केली होती. सर्व सदस्यांना आपला कोट, शर्ट अथवा जाकिटावर तिरंगा बिल्ला लावण्याची परवानगी द्यावी, अशी सूचना काँग्रेसचे खासदार विजय दर्डा यांनी केली होती. त्यांच्या या सूचनेवर व्यापक विचार केल्यानंतर समितीने ही शिफारस केली होती. (वृत्तसंस्था)
राज्यसभेच्या सभापतींनी १९८५ सालीच सभागृहात राष्ट्रध्वजासह अशी कोणतीही प्रतीके शर्ट, कोट वा जॅकेटवर मिरवण्यास मनाई करणारा आदेश दिला होता. त्याआधी लोकसभेच्या नियम समितीने राष्ट्रध्वजाचा सन्मान म्हणून खासदारांना असा तिरंगा बिल्ला लावून सभागृहात येण्याची अनुमती दिली होती. त्यासाठी तत्कालीन अध्यक्ष मीराकुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीला नियम ३४९ मध्ये दुरुस्ती करावी लागली होती.
या नियम दुरुस्तीचेच उदाहरण देत खा. विजय दर्डा यांनी यांनी राज्यसभेतही तिरंगा बिल्ला लावून प्रवेश करण्याची परवानगी मिळावी, असा आग्रह धरला होता. १३ मे २०१६ रोजी राज्यसभा सदस्यत्वाच्या समारोप भाषणातही दर्डा यांनी याचा पुन्हा उल्लेख केला व यापुढे तरी हा जुना निर्णय बदलावा, अशी कळकळीची विनंती सभापती अन्सारींना केली होती.