‘आधार’ जोडण्याविरुद्ध याचिका, मूलभूत हक्कांचा भंग, सुप्रीम कोर्टात या आठवड्यात होणार सुनावणी  

बँक खाती आणि मोबाइल फोनचे सिम कार्ड ‘आधार’शी जोडण्याच्या सरकारकडून केल्या जात असलेल्या सक्तीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली असून, त्यावर येत्या आठवड्यात सुनावणी अपेक्षित आहे.

नवी दिल्ली -  बँक खाती आणि मोबाइल फोनचे सिम कार्ड ‘आधार’शी जोडण्याच्या सरकारकडून केल्या जात असलेल्या सक्तीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली असून, त्यावर येत्या आठवड्यात सुनावणी अपेक्षित आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. कल्याणी मेनन यांनी ही याचिका केली असून, या सक्तीमुळे नागरिकांच्या ‘प्रायव्हसी’च्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली होते व वृद्ध, महिला व विद्यार्थी यांच्यासह नागरिकांची सरसकटपणे काळा पैसा पांढरा करणाºयांशी तुलना केली जाते, असा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे.
डॉ. सेन यांच्या याचिकेत मनी लॉड्रिंग कायद्याखालील सुधारित नियमावलीतील नियम क्र. २(बी)ला आव्हान दिले गेले आहे. या नियमानुसार व्यक्ती, कंपन्या, भागीदारी संस्था व ट्रस्टना बँकेत खाते उघडण्यासाठी, असलेले खाते सुरू ठेवण्यासाठी किंवा ५० हजारांहून जास्त रकमेचा आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी ‘आधार’ क्रमांक देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. सध्या ज्यांची बँक खाती आहेत, त्यांना ती ‘आधार’शी जोडून घेण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१७पर्यंतची मुदत दिली गेली आहे. तसे न केल्यास बँक खाते बंद होईल, असेही त्यात नमूद केले गेले आहे. याचिका म्हणते की, ‘आधार’शी जोडून न घेतलेली बँक खाती बंद करणे ही शिक्षा मनी लाँड्रिंग कायद्यान्वये काळा पैसा पांढरा करणाºयांना भोगाव्या लागणाºया शिक्षेएवढीच आहे. म्हणजेच या नियमाने सर्व आजी व भावी बँक खातेदारांना या कायद्यान्वये सरसकटपणे संभाव्य गुन्हेगार मानण्यात आले आहे.
याचप्रमाणे, मोबाइल फोनचे सिम कार्ड ‘आधार’शी जोडून घेण्याची सक्ती करणाºया दूरसंचार खात्याच्या २३ मार्च २०१७च्या परिपत्रकासही आव्हान दिले गेले आहे. याचिका म्हणते की, या सक्तीमुळे बँक खातेदार व मोबाइल फोनधारक यांच्यात ‘आधार’ जोडणी केलेले व न केलेले अशी अन्यायकारक कृत्रिम वर्गवारी केली गेली आहे.
याचिका म्हणते की, बँक खाते आणि ‘आधार’साठी दिलेली बायोमेट्रिक माहिती ही त्या संबंधित व्यक्तीची खासगी मालमत्ता आहे. नागरिकाची ही मालमत्ता त्याच्या संमतीविना हिरावून घेणे हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३०० एचा भंग आहे.
शिवाय अशी सक्ती करणे हे खुद्द ‘आधार’ कायद्याच्याही विरुद्ध आहे कारण त्या कायद्यानुसार सरकारी योजनांचे अनुदान, लाभ व सेवा देण्यापुरताच ‘आधार’चा वापर मर्यादित ठेवण्यात आला आहे, असे नमूद करून याचिकेत म्हटले आहे की, खातेदारांची आणि सिम कार्डधारकांची नेमकी ओळख पटविण्यासाठी खातेदाराच्या ‘प्रायव्हसी’ला बाधा न येता व व्यवस्थेत व्यत्यय न येता इतरही अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत.