पोलीस चकमकींविरोधात न्यायालयांमध्ये याचिका

सोमवारी सुनावणी; मानवाधिकार आयोगाने केली पाहणी

नवी दिल्ली : हैदराबादमधील बलात्कार प्रकरणी संशयावरून अटक करण्यात आलेले चारही आरोपी पोलीस चकमकीत ठार झाल्याच्या प्रकाराची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात आली असून, त्यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. पोलिसांच्या कारवाईला न्यायालयात आव्हान दिल्याने त्या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे पथकही आज हैदराबादमधील घटनास्थळी गेले होते. तसेच त्या पथकाने पोलिसांकडून काही माहिती घेतली आहे. त्याआधारे आयोग आपला अहवाल देईल. या आयोगाने आधीच पोलिसांच्या कारवाईला आक्षेत घेतला होता. राष्ट्रीय महिला आयोगानेही संशयीत वा आरोपींना शिक्षा देण्याचा अधिकार पोलिसांचा नसून, न्यायालयाचा आहे, असेच म्हटले आहे. महिला आयोगानेही पोलिसांकडून चकमकींची माहिती मागवून घेतली आहे.

चारही संशयीतांना पोलीस चकमकीत ठार करण्याची पोलिसांची कृती सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस चकमकींसंदर्भात २0१४ साली ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात आहे, असे अ‍ॅड सी. एस.मणी व अ‍ॅड. प्रदीपकुमार यादव यांनी याचिकेत म्हटले आहे. याखेरीज या चकमकींचे समर्थन करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करावी, अशी याचिका अ‍ॅड. मनोहरलाल शर्मा यांनी केली आहे.

तसेच तेलंगणा उच्च न्यायालयातही हे प्रकरण गेले आहे. मृत संशयीतांच्या पोस्ट मॉर्टेमचे चित्रिकरण सोमवारी आपल्याकडे सादर करावे आणि त्यांच्या मृतदेहांवर १0 डिसेंबर रात्री आठ वाजेपर्यंत अंत्यसंस्कार करू नये, असा आदेश न्यायालयाने या याचिकेच्या निमित्ताने दिला आहे.

बदल्याची कृती अयोग्यच : न्या. बोबडे

हैदराबादचे प्रकरण ताजे असतानाच, बदला घेण्याच्या भावनेने केलेली कृती म्हणजे न्याय नव्हे, असे स्पष्ट प्रतिपादन सरन्यायाधीश
शरद बोबडे यांनी शनिवारी केले. या वा कोणत्याची घटनेचा उल्लेख न करता सरन्यायाधीश म्हणाले की न्यायामध्ये बदला घेण्याची भावना
असली तर तो न्याय राहतच नाही. न्याय कधीच लगेचच्या लगेच वा घाईघाईत होत नसतो. त्यात घटनेची चौकशी व्हावी लागते. बदल्याच्या भावनेने केलेली कृती ही कधीच न्याय ठरू शकत नाही.