‘लिव्ह-इन’च्या नोंदणीची याचिका ‘मूर्ख कल्पना’, सुप्रीम कोर्टाने ओढले ताशेरे

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने ममता राणी यांच्या वकिलांना विचारले की, त्यांना या लोकांची सुरक्षा वाढवायची आहे का, त्यांनी ‘लिव्ह-इन’मध्ये राहू न देण्याची तुमची इच्छा आहे.

नवी दिल्ली : ‘लिव्ह-इन’ नातेसंबंधांच्या नोंदणीसाठी नियम तयार करण्याची केंद्राकडे मागणी करणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी फेटाळून लावत ही ‘मूर्ख कल्पना’ असल्याचे म्हटले.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने ममता राणी यांच्या वकिलांना विचारले की, त्यांना या लोकांची सुरक्षा वाढवायची आहे का, त्यांनी ‘लिव्ह-इन’मध्ये राहू न देण्याची तुमची इच्छा आहे. ‘लिव्ह-इन’ संबंधांच्या नोंदणीशी केंद्राचा काय संबंध? ही एक मूर्ख कल्पना आहे, अशा याचिका दाखल करणाऱ्यांवर दंड आकारण्याची वेळ आली आहे, असे कोर्टाने ताशेरे ओढले.

श्रद्धा वालकरचा दिला दाखला
श्रद्धा वालकरची तिचा लिव्ह-इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला याने केलेल्या हत्येचा दाखला देत, अशा संबंधांच्या नोंदणीसाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. 
‘लिव्ह-इन’ नातेसंबंधांच्या नोंदणीमुळे अशा नातेसंबंधातील लोकांना एकमेकांबद्दल आणि त्यांच्या वैवाहिक स्थितीबद्दल, त्यांचा गुन्हेगारी इतिहास व इतर संबंधित तपशिलांबद्दल सरकारला अचूक माहिती मिळेल, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.