सुनावणीनंतर याचिका मागे नाही

कोणतीही जनहित याचिका एकदा दाखल होऊन सुनावणी झाली की ती मागे घेता येणार नाही, असा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने सबरीमाला मंदिर प्रकरणी सोमवारी सुनावणी निश्चित

नवी दिल्ली : कोणतीही जनहित याचिका एकदा दाखल होऊन सुनावणी झाली की ती मागे घेता येणार नाही, असा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने सबरीमाला मंदिर प्रकरणी सोमवारी सुनावणी निश्चित केली आहे. केरळच्या ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिरात मासिकपाळीच्या वयोगटातील मुली आणि महिलांना प्रवेश नाकारण्यात येत असल्याकडे लक्ष वेधणाऱ्या वकिलाने धमक्या मिळत असल्याचे कारण देत जनहित याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली होती.
जनहित याचिकेवर एकदा विचार झाल्यानंतर ती मागे घेता येत नाही, हे लोकांना कळू द्या, असे न्या. दीपक मिश्रा आणि एन. व्ही. रामण यांनी स्पष्ट शब्दांत सुनावले. इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशनच े(आयवायएलए) अध्यक्ष नौशाद अहमद खान यांनी अलीकडे धमक्या देणारे सुमारे ५०० फोन कॉल्स आल्याचे सांगत जनहित याचिका मागे घेऊ द्या अशी विनंती केली होती. तुम्हाला अशाप्रकारे याचिका मागे घेता येणार नाही. हा वाद घटनात्मकरीत्या सोडविला जाईल. या प्रकरणी न्यायालयाला मदत करण्यासाठी मित्र (अमॅकस क्युरी) नेमण्याचाही विचार केला जाईल, असे खंडपीठाने नमूद केले. रजोनिवृत्ती आलेल्या महिलांनाच या मंदिरात प्रवेश दिला जातो. सर्वच महिलांना प्रवेशाची परवानगी द्यावी, अशी विनंती वकिलांच्या या संघटनेने केली होती. आम्ही या मुद्यावर ८ फेब्रुवारी रोजी विचार करू, असे खंडपीठाने म्हटले होते.

दीड हजार वर्षांची परंपरा?
या मंदिराच्या परिसरात रजस्वला महिलांना प्रवेश नाकारण्याची परंपरा १५०० वर्षांपासून चालत आली आहे, असे सांगण्यात आल्यानंतर हे खरे आहे काय? असा प्रश्न न्यायाधीशांनी सरकारला विचारला होता. केवळ धर्माच्या आधारावर निर्बंध घातले जाऊ शकतात; मात्र सरसकट प्रवेश नाकारता येत नाही.
सबरीमाला हे सार्वजनिक मंदिर आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला प्रवेश दिला जावा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. सबरीमाला मंदिर टेकडीवर असून तेथे धार्मिक यात्रेचा काळ ४१ दिवसांचा असल्यामुळे रजस्वला महिलांना पावित्र्य राखणे शक्य होत नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील के.के. वेणुगोपाल यांनी केरळ सरकारची बाजू मांडताना केला.