सुप्रीम कोर्टात ५० टक्के मतांच्या व्हीव्हीपॅट पडताळणीसाठी याचिका; आज सुनावणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 15, 2019 04:31 AM2019-03-15T04:31:37+5:302019-03-15T04:31:55+5:30
२१ विरोधी पक्षांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
नवी दिल्ली : आगामी लोकसभा निवडणुकीत मतदानयंत्रांमधील मतांची मोजणी करून निकाल जाहीर करण्यापूर्वी किमान ५० टक्के मतांची ‘व्हीव्हीपॅट’ यंत्रातील नोंदींशी पडताळणी करणे सक्तीचे केले जावे यासाठी २१ विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
केली असून त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
बिगर ‘रालोआ’ आघाडील पक्षांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत अशी याचिका करण्याचा निर्णय अलीकडेच घेण्यात आला होता. तेलगु देसमचे अध्यक्ष व आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू हे याचिकेतील मुख्य याचिकाकर्ते आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील शुक्रवारच्या कामकाजात ही याचिका सुनावणीसाठी दाखविण्यात आली आहे. याआधी २१ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन अशीच मागणी केली होती. मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी निवडणुकीची घोषणा करताना जी माहिती दिली त्यावरून ही मागणी अमान्य झालयचे स्पष्ट झाल्याने या पक्षांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
प्रत्येक मतदान केंद्रात झालेल्या मतदानापैकी ५० टक्के मतांची मतदानयंत्रातून व ५० टक्के मतांची व्हीव्हीपॅटमधून मोजणी केली जावी.
या दोन्हींची पडतालणी करून नंतरच निकाल जाहीर केला जावा, अशी या पक्षांची मागणी आहे. मतदाराने केलेल्या मतदानाची लेखी नोंद व्हीव्हीपॅटमध्ये होते. ती पाहून आपण दिलेले मत योग्य प्रकारे नोंदले गेले आहे याची खात्री झाल्यावर मतदाराने बटण दाबले की मताच्या लेखी नोंदीची ती पावती मयदानयंत्राला जोडलल्या स्वतंत्र पेटीमध्ये पडते, अशी ही सोय आहे. मतदानयंत्रांमध्ये मतदानाच्या आधी किंवा मतदानानंतर काही हेराफेरी केली गेलेली नाही याची खातरजमा व्हावी यासाठी दोन्ही प्रकारची ५०-५० टक्के मते घेऊन मोजणी केली जावी, अशी या पक्षांची मागणी आहे.
आगामी निवडणुकीत देशभरातील सर्व १० लाख मतदान केंद्रांवर मतदानयंत्रे व व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यात येणार आहे. निवडणूक कार्यक्रम १० मार्च रोजी जाहीर करताना निवडणूक आयोगाने असे सांगितले की, प्रत्येक मतदारसंघात सरधोपटपणे निवडलेल्या एका मतदानकेंद्रावरील एक मतदानयंत्र व एक व्हीव्हीपॅट यामध्ये झालेल्या मतांच्या नोंदणीची पडताळणी केली जाईल.