देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 13, 2023 12:05 PM2023-09-13T12:05:16+5:302023-09-13T12:06:04+5:30
Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भारतीय दंडविधानअंतर्गत (आयपीसी) वसाहतकालीन राजद्रोह कायद्याच्या तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका किमान पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवल्या.
देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे
Next नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भारतीय दंडविधानअंतर्गत (आयपीसी) वसाहतकालीन राजद्रोह कायद्याच्या तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका किमान पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवल्या.
संसदेने दंडसंहितेच्या तरतुदी पुन्हा लागू करत असल्याने आणि विधेयक स्थायी समितीकडे पाठविल्या आहेत. त्यामुळे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा खटला मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्याची केंद्राची विनंती फेटाळली. सरकारने मागील महिन्यात आयपीसीसह अन्य दोन कायदे बदलण्यासाठी विधेयक मांडले होते.
खंडपीठ काय म्हणाले?
- भादंविचे कलम ‘१२४ अ’ (देशद्रोह) कायद्यात कायम आहे. नवे विधेयक पारित झाले, तरी नवा दंड कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने नाही, तर भविष्यात लागू होईल.
- जोपर्यंत कलम ‘१२४ अ’ अस्तित्वात राहील, तोपर्यंत त्यासंबंधित खटल्याच्या वैधतेचे मूल्यांकन करावे लागेल.
- १९६२ च्या केदार नाथसिंग विरुद्ध बिहार राज्य खटल्यात, ‘कलम १२४ अ’ च्या घटनात्मक वैधतेचे सर्वोच्च न्यायालयाने पुनरावलोकन संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) नुसार नसल्याचे म्हटले होते.
- भादंविचे कलम ‘१२४ अ’ हे घटनेच्या ‘कलम १४’ चे (कायद्यासमोर समानता) उल्लंघन करते. त्याबाबत त्यावेळी कोणतीही याचिका दाखल करण्यात आली नव्हती.