अंगणवाडी, आशा प्रकल्प व माध्यान्न भोजनाच्या कर्मचाऱ्यांना पीएफ

अंगणवाडी, आशा प्रकल्प व माध्यान्न भोजन योजनेत काम करणारे जवळपास ५0 लाख सेवक, सेविका व कर्मचाऱ्यांना लवकरच प्रॉव्हिडंड फंड व आरोग्य सेवा योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

- सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली

अंगणवाडी, आशा प्रकल्प व माध्यान्न भोजन योजनेत काम करणारे जवळपास ५0 लाख सेवक, सेविका व कर्मचाऱ्यांना लवकरच प्रॉव्हिडंड फंड व आरोग्य सेवा योजनेचा लाभ मिळणार आहे. प्रस्तुत निर्णय सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या परिघात आणण्याचे मोदी सरकारने ठरवले आहे. येत्या २२आॅगस्ट रोजी या संदर्भात सरकारतर्फे महत्वाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
अर्थमंत्री अरूण जेटली, सेंट्रल ट्रेड युनियन व भारतीय मजदूर संघ यांची या मागण्यांच्या संदर्भात मंगळवारी एक बैठक झाली. अंगणवाडी,आशा प्रकल्प व माध्यान्न भोजन योजनेत काम करणाऱ्या तमाम कर्मचाऱ्यांना प्रॉव्हिडंड फंड व आरोग्य सेवेचा लाभ देण्याची मागणी त्यात सरकारने मंजूर केली व येत्या २२ आॅगस्ट पूर्वी या संदर्भात आदेश जारी करण्याचे आश्वासन दिले. बहुदा अर्थमंत्री २२ आॅगस्ट रोजी भारतीय मजदूर संघाच्या प्रतिनिधी मंडळाबरोबर आणखी एक बैठक करतील व या निर्णयाची त्यानंतरच अधिकृतरित्या घोषणा होईल, असे सूत्रांकडून समजले.
सरकारी आकडेवारीनुसार २0१४ साली देशात २४.५८ लाख महिला अंगणवाडी सेविका म्हणून कार्यरत आहेत. आशा प्रकल्पात काम करणाऱ्यांची संख्या साधारणत: १0 लाख आहे तर माध्यान्न भोजन योजनेत सुमारे १५ लाख कर्मचारी काम करतात. भारतीय मजदूर संघाच्या शिष्टमंडळाला अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार , सेवक, सेविका व कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) व्दारे प्रॉव्हिडंड फंड व एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स (ईएसआयसी) व्दारे आरोग्य सेवा पुरवण्याचा सरकारचा विचार आहे. याखेरीज असंघटीत क्षेत्रातले आॅटो रिक्षा चालक, टॅक्सी चालक इत्यादी आता फक्त १00 रूपये भरून ईएसआयसीचे सदस्य बनू शकतील. यापूर्वी असंघटीत क्षेत्रात या वर्गासाठी ईएसआयसी चे सदस्यत्व २५0 रूपयांना देण्याचा प्रस्ताव होता. नव्या प्रस्तावात सरकारने या वर्गासाठी प्रत्येकी १00 रूपये सरकारी तिजोरीतून भरण्याची तयारी दर्शवली आहे.

भारतीय मजदूर संघाला लाभ मिळवून देण्याचे प्रयत्न
कामगार क्षेत्रात कार्यरत असलेली संघपरिवाराची शाखा भारतीय मजदूर संघाने केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांवर वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली आहे. इतकेच नव्हे तर त्याविरूध्द संघर्ष करण्याचा इशाराही दिला आहे. अर्थमंत्री जेटलींबरोबरच्या बैठकीपूर्वी संघर्षाचे कोणतेही अस्त्र न उचलण्याचा निर्णय या संघटनेने घेतला होता.
अपेक्षेनुसार २२ आॅगस्ट रोजी अर्थमंत्र्यांनी उपरोक्त घोषणा केली तर या कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळवून देण्याचे श्रेय, अर्थातच भारतीय मजदूर संघाला मिळणार आहे.