पीएफवरील कर घेणार मागे?

भविष्य निर्वाह निधीची (ईपीएफ) रक्कम काढून घेतल्यास त्यावर कर आकारण्याचा प्रस्ताव मागे घेण्यात यावा, अशी सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना केली असल्याचे खात्रीलायक

नवी दिल्ली : भविष्य निर्वाह निधीची (ईपीएफ) रक्कम काढून घेतल्यास त्यावर कर आकारण्याचा प्रस्ताव मागे घेण्यात यावा, अशी सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना केली असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून सांगण्यात आले. अर्थमंत्र्यांनी २९ फेबु्रवारी रोजी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात कर्मचाऱ्यांनी ईपीएमधील रक्कम काढून त्यावर आयकर लावण्याचा प्रस्ताव होता. त्याला कामगार-कर्मचारी वर्गातून तसेच त्यांच्या संघटनांकडून जोरदार विरोध होत आहे.
हा विरोध लक्षात घेउनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अरुण जेटली यांना ही सूचना केल्याचे सांगण्यात येत आहे. पंतप्रधान कार्यालयातर्फे शनिवारी सकाळीच अर्थमंत्री अरु जेटली यांना हा निरोप कळवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र अर्थ मंत्रालयाकडून याबाबत काहीच माहिती वा खुलासा करण्यात आलेला नाही.कोणताही कर न लावण्याची कर्मचाऱ्यांची मागणीअर्थसंकल्पावरील चर्चेला मंगळवारी उत्तर देताना अरुण जेटली तशी घोषणा करतील, असे सांगण्यात येत आहे. अर्थमंत्र्यांनी चर्चेवरील उत्तरापर्यंत थांबा, असे सांगून तो प्रस्ताव मागे घेण्याचे आधीच सूचित केले आहे. मात्र, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम काढून घेताना लागू होणाऱ्या करातून वगळण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनानुसार त्यांचे गट तयार केले आहेत. त्यात १५ हजारांहून अधिक आणि ३0 हजार रुपयांपर्यंत वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून कर आकारू नये, असा एक प्रस्ताव असल्याचे बोलले जाते. कर्मचाऱ्यांनी मात्र भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम काढताना त्यावर कोणताच कर असता कामा नये, अशी भूमिका घेतली आहे.

> लढा चालूच ठेवणार - राहुल गांधी
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील (ईपीएफ) प्रस्तावित कर मागे घेईपर्यंत आपण आपला लढा चालूच ठेवणार आहोत, अशी घोषणा काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आसाममधील एका जाहीर सभेत केली. त्यांच्या या घोषणेने सरकारवरील दबाव आणखी वाढला आहे.

> 60% ईपीएफची रक्कम काढल्यास त्यावर कर लावण्याच्या या प्रस्तावाला भारतीय जनता पार्टीचाच भाग असलेल्या भारतीय मजदूर संघानेही जोरदार विरोध केला आहे.
अन्य राजकीय पक्षांनीही व डाव्या कामगार संघटनांनी या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरण्याचीही तयारी चालवली आहे. हा प्रस्ताव मागे घेण्यात यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.ईपीएफबाबतची भूमिका अर्थमंत्रालयाला कळवली आहे. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री अरुण जेटली हे त्यावरील निर्णय जाहीर करतील, असे कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी म्हटले आहे.