उपराष्ट्रपती आणि केंद्रीय कायदा मंत्र्यांविरोधात जनहित याचिका

Court: सर्वोच्च न्यायालय, न्यायवृंद आणि न्यायपालिकांविरोधात जाहीरपणे वक्तव्य केल्याबद्दल उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड व कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालय, न्यायवृंद आणि न्यायपालिकांविरोधात जाहीरपणे वक्तव्य केल्याबद्दल उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड व कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 
संविधानाद्वारे उपलब्ध असलेले मार्ग न निवडता न्यायपालिकेवर हल्ला करण्यात येत आहे. अपमानास्पद भाषेत न्यायपालिकेबाबत विधाने करण्यात येत आहेत, असे बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अहमद अब्दी यांच्याद्वारे दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटले आहे. उपराष्ट्रपती व कायदा मंत्री जाहीरपणे न्यायवृंद व मूलभूत संरचनेवर  शाब्दिक हल्ला करीत आहेत. घटनात्मक पदे भूषविणाऱ्या दोन व्यक्तींचे असे अशोभनीय वर्तन सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिमा मलीन करत असल्याचे याचिकेत नमूद आहे. या दोन्ही व्यक्तींनी संविधानावर अविश्वास दाखवून त्या 
संविधानिक पद धारण करण्यास अपात्र  असल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे धनखड यांना उपराष्ट्रपती म्हणून तर रिजिजू यांना केंद्र सरकारचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून कर्तव्य पार पाडण्यास मनाई करावी, अशी विनंती याचिकेद्वारे न्यायालयाला करण्यात आली आहे.