तुरुंगांमधील कैदयांची गर्दी घटविण्याची योजना राबवा

देशातील बहुसंख्य राज्यांच्या तुरुंगांमध्ये क्षमतेहून कितीतरी अधिक कैदी कोंबल्यामुळे निर्माण झालेल्या

नवी दिल्ली: देशातील बहुसंख्य राज्यांच्या तुरुंगांमध्ये क्षमतेहून कितीतरी अधिक कैदी कोंबल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली असून, सर्व राज्यांनी तुरुंगांमधील ही वारेमाप गर्दी कमी करण्याची कृती योजना येत्या ३१ मार्चपूर्वी तयार करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.
या आधी असाच आदेश ६ मे रोजी देऊनही एकाही राज्य सरकारने त्या अनुषंगाने काहीही पावले उचललेली नाहीत, यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, न्या. मदन बी. लोकूर आणि न्या. आर. के. अगरवाल यांच्या खंडपीठाने हा आदेश पुन्हा दिला.
या आधी मेमध्ये झालेल्या सुनावणीत देशातील ११ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण १४९ तुरुंगांमध्ये क्षमतेहून दीडपट जास्त कैदी कोंबलेले आहेत, अशी माहिती राज्यांकडून मिळालेल्या आकडेवारीच्या आधारे अ‍ॅमायकस क्युरीने न्यायालयास दिली होती. त्यात महाराष्ट्रातील १६ कारागृहांचा समावेश होता. तुरुंगांमधील प्रमाणाबाहेर गर्दीच्या प्रश्नाकडे एककल्ली पद्धतीने पाहून चालणार नाही.
हा विषय गंभीर असून, त्यामुळे सुरक्षेखेरीज आरोग्य, स्वच्छता व तुरुंग व्यवस्थापनाच्याही समस्या निर्माण होऊ शकतात, याकडे लक्ष वेधूनही राज्यांनी गेल्या सहा महिन्यांत
काहीही न केल्याने, परिस्थिती सुधारण्याऐवजी ती अधिक शोचनीय बनली आहे, याबद्दल खंडपीठाने खेद व्यक्त केला.