जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

जम्मू- काश्मीरला मिळालेल्या विशेष दर्जाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरला कलम 35 नुसार विशेष दर्जा देण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देजम्मू-काश्मीरला कलम 35 नुसार विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. यानुसार जम्मू- काश्मीरमधील नागरिकांना स्थायी नागरिकत्व मिळते. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचे संकेत दिले आहेत. चारूवली खुराणा यांनी कलम 35 अ रद्द करण्यासाठी केलेल्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि ए एम खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

नवी दिल्ली, दि. 14 - जम्मू- काश्मीरला मिळालेल्या विशेष दर्जाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरला कलम 35 नुसार विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. यानुसार जम्मू- काश्मीरमधील नागरिकांना स्थायी नागरिकत्व मिळते. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. 
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचे संकेत दिले आहेत. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे या याचिका वर्ग करता येतील असे मत सुप्रीम कोर्टाने मांडले आहे. 
चारूवली खुराणा यांनी कलम 35 अ रद्द करण्यासाठी केलेल्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि ए एम खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तीन सदस्यीय खंडपीठाकडे याप्रकरणाची आधीच सुनावणी सुरु आहे. त्यामुळे सुरू असलेल्या सर्व याचिका एकत्र करुन पाच सदस्यीस घटनापीठाकडे सुनावणी घेता येईल. पण यासाठी तीन सदस्यीय खंडपीठालाच शिफारस करता येईल असे न्यायमूर्तींनी सांगितले. कायद्यात त्रुटी असतील तर ते प्रकरण घटनापीठाकडे जाऊ शकेल असेही त्यांनी नमूद केले.
काय होतं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं -
-35 अमध्ये लैंगिक भेदभाव, संविधानातील मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. 
-संविधानात स्त्री-पुरुषांना समान हक्क , पण 35 अ मध्ये पुरुषांना जास्त अधिकार मिळतात. 
-35 अ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील महिलेने परराज्यातील पुरुषाशी लग्न केल्यास ती जम्मू-काश्मीरची नागरिक राहत नाही. तिला राज्यात जागा विकत घेता येत नाही, राज्यात नोकरी मिळत नाही तसेच राज्यात मतदानाचा हक्कही तिला मिळत नाही. 
-याऊलट राज्यातील पुरुषाने परराज्यातील महिलेशी लग्न केल्यास त्या महिलेला जम्मू-काश्मीरमध्ये नागरिकत्व मिळते आणि तिलादेखील विशेष अधिकार प्राप्त होतात याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले होते.