पीएम-किसान निधीत घोटाळा; बनावट शेतकरी खात्यांची सरकार करणार चौकशी

लाभार्थी हा खरोखर शेतकरीच आहे याची प्रत्यक्ष खातरजमा करून घेण्यास राज्य सरकारांना केंद्र सरकारने सांगितले आहे. केंद्र सरकार पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येक चार महिन्यांनी दोन हजार रुपये पाठवते.

हरीश गुप्ता 

नवी दिल्ली :पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ बनावट शेतकरी लाभार्थींनी घेतल्याचे व मोठ्या प्रमाणावर निधीला गळती लागल्याचे उघड झाल्यावर केंद्र सरकारने आता देशव्यापी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारने या योजनेखाली एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम ११.०७ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये दिले. यात महाराष्ट्रातील १.१० कोटी शेतकरी आहेत.

लाभार्थी हा खरोखर शेतकरीच आहे याची प्रत्यक्ष खातरजमा करून घेण्यास राज्य सरकारांना केंद्र सरकारने सांगितले आहे. केंद्र सरकार पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येक चार महिन्यांनी दोन हजार रुपये पाठवते. तामिळनाडूत या योजनेतील मोठा घोटाळा उघडकीस आला.

कृषी मंत्रालयातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ला सांगितले की, ‘‘काही लबाड लोकांनी मोठ्या संख्येत अपात्र व्यक्तींची या योजनेखाली नाव नोंदणी करून घेण्यासाठी जिल्हा अधिकाºयांच्या लॉगइन आणि पासवर्डचा गैरवापर केला.’’

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी तामिळनाडूत पीएम-किसान योजनेत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्याचे मान्य केले. १५ सप्टेंबर, २०२० पर्यंत ५.९५ लाख लाभार्थींच्या खात्यांची तपासणी करण्यात आली त्यात ५.३८ लाख हे अपात्र होते, असे स्पष्ट
झाले. ९६ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा संपवण्यात आली, तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह ५२ जणांना अटक करण्यात येऊन मोठ्या प्रमाणावर गुन्हे दाखल झाले.

एकूण शेतकरी : १४.६४ कोटी
पीएम-किसानचे लाभार्थी : ११.०७ कोटी
महाराष्ट्रातील लाभार्थी : १.१० कोटी
दिलेला निधी : १.१० लाख कोटी
बनावट लाभार्थी उघडकीस : ५.३८ लाख तामिळनाडूत.

लाभार्थींची ओळख पटवण्याची जबाबदारी ही राज्यांची असल्यामुळे या योजनेत गमवावा लागलेला पैसा परत मिळवून केंद्राला तो परत करण्याची जबाबदारीही त्यांचीच आहे.

या योजनेतील किमान ५-६ टक्के लाभार्थींची प्रत्यक्ष खातरजमा करण्यासाठी केंद्र सरकार पाऊल उचलणार असल्याचे सरकारमधील उच्च पातळीवरील सूत्रांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

61 कोटी रुपये परत मिळवण्यात आले, असे अधिकारी म्हणाला. इतर राज्यांतही असेच घोटाळे आहेत का, हे शोधण्यासाठी केंद्राने देशव्यापी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.