पीएम अन्न योजना सर्वांपर्यंत पोहोचण्यात अपयशी, २७ टक्के कुटुंबांना पूर्ण लाभ; अभ्यासातील निष्कर्ष

​​​​​​​ कोविड-१९ साथीच्या दुसऱ्या लाटेचा उद्रेक झाल्यानंतर २४ एप्रिल रोजी ही योजना तिसऱ्यांदा सुरू करण्यात आली. या योजनेत तब्बल ८०० दशलक्ष लोकांना सामावून घेण्यात आले आहे.

 
नवी दिल्ली : कोविड-१९ साथकाळात गरिबांना मोफत धान्य पुरवठा करणारी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना केंद्र सरकारने २०२० पासून तिसऱ्यांदा पुनरुज्जीवित केली असून ही योजना उद्दिष्टित लोकांपर्यंत पोहोचली असली तरी पात्र लाभार्थींना पूर्ण लाभ देेण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यात ती अपयशी ठरली आहे, असे एका अभ्यासात समोर आले आहे.

कोविड-१९ साथीच्या दुसऱ्या लाटेचा उद्रेक झाल्यानंतर २४ एप्रिल रोजी ही योजना तिसऱ्यांदा सुरू करण्यात आली. या योजनेत तब्बल ८०० दशलक्ष लोकांना सामावून घेण्यात आले आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये ज्या लोकांना स्वस्त धान्य दुकानातून अन्नधान्य मिळते, त्यांना मे आणि जून २०२१ मध्ये अतिरिक्त ५ किलो गहू आणि तांदूळ मोफत दिला जाणार आहे. त्यावर २५,३३२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 
ही योजना लाभार्थींपर्यंत पोहोचली असली तरी, अपेक्षित लाभ त्यांना पूर्णांशाने उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरली आहे, असे अजीम प्रेमजी विद्यापीठातील सेंटर ऑफ सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंटने केलेल्या सर्वेेक्षणात म्हटले आहे. विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक अमित बसोले यांनी सांगितले की, केवळ २७ टक्के पात्र कुटुंबांना योजनेचा पूर्ण लाभ मिळाला आहे. ६८ टक्के कुटुंबांना काही प्रमाणात अतिरिक्त लाभ झाला आहे. या योजनेचा आढावा घेणारे तिसरे सर्वेक्षण बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनच्या अर्थसाह्याने केले आहे. ८८ जिल्ह्यांत करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणानुसार, ९४ टक्के कुटुंबांना मासिक पातळीवर मोफत अन्नधान्य मिळाले आहे.

योजना यशस्वी झाल्याचा सरकारचा दावा
सरकारने मात्र ही योजना यशस्वी झाल्याचा दावा केला आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२० या काळात योजनेअंतर्गत ३२.२ दशलक्ष टन अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात आला. त्यातील ९३ टक्के म्हणजेच २९.८ दशलक्ष टन धान्य लाभार्थींना वितरित झाले, असे अन्न मंत्रालयाने म्हटले आहे. डलबर्गने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार योजना यशस्वी झाल्याचा दावा मंत्रालयाने केला आहे.