मोदींनी ठरवलं! लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करणार राज्यांतील ३८ प्रकल्प; १ लाख कोटींचा खर्च

महाराष्ट्रात एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचे ३८ प्रकल्प आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी पूर्ण केले जाणार आहेत.

हरीश गुप्ता, लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचे ३८ प्रकल्प आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी पूर्ण केले जातील. या प्रकल्पांची अंदाजे मूळ किंमत ६३,८०४ कोटी रुपये गृहीत धरण्यात आली होती. २० वर्षांच्या झालेल्या विलंबामुळे त्यांचा खर्च ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वाढला आहे. दोन प्रकल्पांचा खर्च तर तब्बल ५०० टक्क्यांनी वाढला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे महाराष्ट्रातील रेल्वे, रस्ते, शहरी पायाभूत सुविधांशी संबंधित या प्रकल्पांकडे रोज लक्ष देत असल्यामुळे आता विलंबाचे दिवस निघून गेले आहेत. वर्ष २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या आधी हे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य मोदी यांनी ठरवले आहे. हे लक्ष्य केवळ महाराष्ट्रापुरतेच नसून इतर राज्यांसाठीही आहे. 

मुंबई मेट्रो लाइन-३ (कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ)

अंदाजित खर्च - २३,१३६कोटी रूपये पूर्ण होईपर्यंतचा खर्च - ३३,४०६कोटी 

सद्य:स्थिती : लॉकडाऊनमुळे मेट्रो ३ च्या खर्चात वाढ झाली असून, स्थापत्य कामांसह कर्मचारी खर्च १०८ कोटींनी वाढला आहे. कोरोनामध्ये आलेल्या अडचणीमुळे २३ मार्च २०२० ते २२ सप्टेंबर २०२० या काळातील कामांना मुदतवाढ दिली होती. या काळात स्थापत्य काम आणि मजुराच्या वेतनापोटी प्रशासनाच्या खर्चात १०७ कोटी ९१ लाख रुपयांनी वाढ झाली.

बेलापूर-सीवूड इलेक्ट्रिक डबल लाइन

४९५कोटी अंदाजित खर्च, २,९८०कोटी वाढलेली किंमत

१९९६ मध्ये या प्रकल्पाचा गृहीत धरला होता. तो आता ५०० टक्क्यांनी वाढला आहे.

कधी पूर्ण होणार? : हा प्रकल्प येत्या ३ महिन्यांत पूर्ण होईल.

सद्य:स्थिती : यंदाच्या अर्थसंकल्पात बेलापूर-सीवूड-उरण मार्गसाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एमयूटीपी ३ प्रकल्पातील हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास रेल्वे मुंबई ते उरण थेट सेवा देता येणार आहे.

वडसा-गडचिरोली

२२९कोटी अंदाजित खर्च, १०९६कोटी वाढलेली किंमत

कधी पूर्ण होणार? : फेब्रुवारी, २०२४

विलंब कशामुळे : : रेल्वे मार्ग काही ठिकाणी घनदाट जंगलातून जातो. चार किमी परिसरात वाघांचा अधिवास.

प्रकल्पाचे तपशिलीकरण, वेगवेगळ्या तांत्रिक बाबी, आर्थिक आणि प्रशासकीय निर्णयांवर अवलंबून राहावे लागणे यामुळे प्रकल्पखर्चात वाढ झाली. काही प्रकल्पांचा खर्चच कमी दाखविला गेला हाेता. तसेच कुशल मनुष्यबळ व मजुरांची टंचाई. हेही प्रकल्प दिरंगाईचे कारण ठरले. - राव इंदरजित सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र कारभार) सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय

रखडलेले प्रकल्प 

रेल्वे : १४, मूळ किंमत - १८,५६७ कोटी, अंदाजित खर्च - ३२,९४९ कोटी
कोळसा : ५ मूळ किंमत - १,८०१ कोटी, अंदाजित खर्च - २,११३ कोटी
पेट्रोलियम : ५ मूळ किंमत - ११,२८७ कोटी, अंदाजित खर्च - १३,५२९ कोटी
शहरी विकास (मेट्रो) : १ मूळ किंमत - २३,१३६ कोटी, अंदाजित खर्च - ३३,४०६ कोटी
महामार्ग : १३ मूळ किंमत - ८,९६६ कोटी रूपये, अंदाजित खर्च - ९,८०६ कोटी