शहरी बेरोजगारांना नोकरी अन् युनिव्हर्सल इन्कमचं बेनिफिट; तरुणांसाठी असा आहे मोदी सरकारचा अजेंडा

बेरोजगारी आणि इन्कम तुटीच्या समस्येवर तोडगा कसा काढला जाऊ शकतो यावर मोदी सरकार काम करत आहे.

नवी दिल्ली-

बेरोजगारी आणि वेतन तुटीच्या समस्येवर तोडगा कसा काढला जाऊ शकतो यावर मोदी सरकार काम करत आहे. यात पंतप्रधानांना आर्थिक मुद्द्यांवर सल्ला देणाऱ्या समितीनं काही सल्ले दिले आहेत. शहरी बेरोजगारांना नोकरी देण्यासाठी एखादी योजना लाँच करण्याची आवश्यकता असल्याचा सल्ला इकोनॉमिक अॅडव्हायझरी काऊन्सिलनं पंतप्रधानांना दिला आहे. यासोबतच मिळकतीतील तुट कमी करण्यासाठी युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम स्कीमवर काम करण्याची गरज आहे. 

रिपोर्टमध्ये देण्यात आलेल्या सल्ल्यानुसार किमान मिळकतीत वाढ करण्यासोबतच सरकारनं सोशल सेक्टरवर अधिक खर्च करणं गरजेचं आहे. ज्यामुळे अचानक येणाऱ्या आर्थिक संकटांमुळे लोकांना गरीबीच्या दरीत ढकललं जाण्यापासून वाचवता येईल. 

The State of Inequality in India नावानं संबंधित रिपोर्ट EAC चे चेअरमन विवेक देबरॉय यांनी बुधावारी सादर केला आहे. रिपोर्ट सादर करताना देबरॉय यांनी शहरी आणि ग्रामीण क्षेत्रातील मजुरांना काम मिळण्याचं आश्वासन देण्यासंबंधी विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. कारण शहरात मनरेगा सारख्या समकालीन योजनांमध्ये आवश्यकतेनुसार काम मिळतं आणि यामुळे अडचणी येतात. यासोबतच विवेक देबरॉय यांनी किमान वेतन वाढविण्यासाठी आणि युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम देण्यास सुरुवात करण्याची मागणी केली आहे. 

२०१७ साली समोर आली होती बेसिक इन्कमची कल्पना
युनिर्व्हसल बेसिक इन्कमची संकल्पना याआधी माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी आर्थिक वर्ष २०१७ मध्ये आर्थिक सर्व्हेक्षणात दिली होती. २०१८ साली देखील केंद्र सरकार Universal Basic Income स्कीम आणणार असल्याची चर्चा समोर आली होती. यात शेतकरी, व्यापारी आणि बेरोजगार युवांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचं म्हटलं गेलं होतं. या योजनेअंतर्गत देशातील प्रत्येक नागरिकाला २ हजार ते २,५०० रुपये दरमहा दिले जाण्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. पण प्रत्यक्षात ही योजना अद्याप लागू होऊ शकलेली नाही. 

तत्कालीन अर्थमंत्री आणि भाजपाचे दिवंगत नेते अरुण जेटली यांनी या योजनेला पाठिंबा दिला होता. पण राजकीय दृष्ट्या ती अंमलात आणणं शक्यत नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. कारण सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेली सब्सिडी बंद न करण्याची मागणी खासदार लोकसभेत करू लागतील असं ते स्पष्टपणे म्हणाले होते. 

ऑक्टोबर २०१७ मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनंही UBI योजनेला समर्थन दिलं होतं. अन्न आणि तेलावर दिली जाणारी सबसिडी रद्द करुन संबंधित योजना सुरू करता येऊ शकेल असं नाणेनिधीनं म्हटलं होतं. २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीवेळी राहुल गांधी यांनीही UBI चा उल्लेख केला होता. सरकार स्थापन झाल्यानंतर ही योजना लागू करू असं आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिलं होतं.