कलम ३७०नंतर जम्मू-काश्मीरबद्दल आणखी एक मोठा निर्णय?; पंतप्रधान मोदींनी बोलावली महत्त्वाची बैठक
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 19, 2021 09:51 AM2021-06-19T09:51:12+5:302021-06-19T09:54:50+5:30
पुढील आठवड्यात पंतप्रधान मोदींनी बोलावली सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक
नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीरमधील राजकारणाला नवं वळण मिळण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २४ जूनला जम्मू-काश्मीरमधील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला गृहमंत्री अमित शहांसह केंद्र सरकारमधील अनेक महत्त्वाचे मंत्री उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक घेण्याबद्दल या बैठकीत चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळेच ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.
Prime Minister Narendra Modi likely to chair an all-party meet with leaders of Jammu and Kashmir next week: Sources
— ANI (@ANI) June 19, 2021
(File pic) pic.twitter.com/MdL6NUgM1o
ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यात आलं. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरला मिळालेला विशेष राज्याचा दर्जा संपुष्टात आला. जम्मू-काश्मीरची विभागणी दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्यात आली. जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय पक्षांनी याला विरोध केला. पंतप्रधान मोदींवर टीकेची झोड उठवण्यात आली. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी जम्मू-काश्मीरमधील सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. त्यामुळे याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
सर्व रेकॉर्ड ब्रेक! कोरोना काळात मोदी सरकारला बंपर लॉटरी; इतिहासात पहिल्यांदाच 'असं' घडलं
एका वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकारकडून या बैठकीला महत्त्वाचे मंत्री उपस्थित असतील. नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला, पीडीपीच्या अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती, जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टीचे अल्ताफ बुखारी, पीपल्स कॉन्फरन्सचे प्रमुख सज्जाद लोन यांना बैठकीचं आमंत्रण देण्यात आलं आहे. यासोबतच जम्मू-काश्मीरमधील भाजप आणि काँग्रेसचे प्रमुख नेतेदेखील बैठकीला हजर राहण्याची शक्यता आहे.
अच्छे दिन येणार? आठवड्यात ५ ऐवजी ४ दिवसच काम करावं लागणार? मोदी सरकार नियम बदलण्याच्या तयारीत
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० काढून टाकण्यात आलं. त्यानंतर राज्यातील अनेक पक्षांनी एकत्र येत पीपल्स अलायन्स फॉर गुप्कार डिक्लेरेशन नावानं एक आघाडी तयार केली. यामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीचा समावेश आहे.