हे आहे सत्य... मोदी सरकारने इराणचं ४३ हजार कोटींचं कर्ज 'फेडलं' नाही, फक्त 'पोहोचवलं'!

इराणचं ४३ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज मोदी सरकारने फेडलंय आणि इंधन दर वाढण्यामागे तेच कारण असल्याचा एक मेसेज व्हायरल झालाय. त्याची खरी गोष्ट आम्ही तुम्हाला सांगू शकतो.

नवी दिल्लीः पेट्रोल-डिझेलच्या दरांचा दिवसागणिक भडका उडतोय. त्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकारांवर विरोधकांकडून टीकास्त्र सोडलं जातंय. सोशल मीडियावरूनही सरकारचा समाचार घेतला जातोय. मार्मिक मिम्समधून मोदी सरकारच्या 'अच्छे दिन'ची खिल्ली उडवली जातेय. त्याचवेळी, मोदी समर्थक त्यांच्या बचावासाठीही पुढे सरसावलेत आणि ही दरवाढ यूपीएपेक्षा कशी कमी आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करताहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून, एक मेसेज खूप व्हायरल झालाय. इराणचं ४३ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज मोदी सरकारने फेडलंय आणि इंधन दर वाढण्यामागे तेच कारण असल्याचं या मेसेजमध्ये म्हटलंय. परंतु, ते अर्धसत्य आहे. त्याची खरी गोष्ट आम्ही तुम्हाला सांगू शकतो. 

काही ठळक मुद्द्यांच्या आधारे आपण या ४३ हजार कोटींच्या कर्जाचं नेमकं काय प्रकरण आहे हे जाणून घेऊ या... 

>> कच्च्या तेलासाठी भारत सर्वाधिक अवलंबून आहे, तो सौदी अरेबियावर. त्या खालोखाल नंबर येतो तो इराण आणि इराकचा. हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, मेंगळुरू रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन इराणकडून कच्चं तेल विकत घेतात. 

>> हे सगळं सुरळीत सुरू असतानाच, २०११ मध्ये अमेरिका आणि अन्य महासत्तांनी अण्वस्त्रबंदी धोरणांतर्गत इराणवर निर्बंध आणले आणि सगळं तंत्रच बिघडलं. इराणकडून भारताला दररोज ४ लाख बॅरल (१ बॅरल म्हणजे १५९ लिटर) तेल पाठवलं जात होतं, ते १ लाख बॅरलवर आलं. त्यासोबतच, या तेलाचे पैसे देण्याच्या प्रक्रियेतही बदल झाला.  

>> तुर्कस्तानच्या हल्क बँकेद्वारे ५५ टक्के रक्कम आणि भारताच्या यूको बँकेद्वारे ४५ टक्के रक्कम इराणला दिली जात होती. परंतु, २०१३ नंतर हे निर्बंध वाढले आणि आर्थिक देवाणघेवाणही कठीण होऊन गेली. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांचं इराणला ६.४ अब्ज डॉलर्सचं, म्हणजेच सुमारे ४३ हजार कोटींचं देणं शिल्लक राहिलं. 

>> १४ जुलै २०१५ नंतर इराणवरील काही निर्बंध हटवण्यात आले, पण हल्क बँकेद्वारे पैसे देण्यावरील बंधन कायम राहिलं. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना इराणला पैसे देताच येत नव्हते, पण दुसरीकडे रोज १ लाख बॅरल तेलाची खरेदी मात्र सुरूच होती. 

>> २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणचे राष्ट्रपती हसन रुहानी यांची भेट घेऊन काही महत्त्वपूर्ण करार केले. त्याचवेळी, भारतीय पेट्रोलियम कंपन्यांना इराणचं देणं कसं देता येईल, यादृष्टीने रिझर्व्ह बँकेचेही प्रयत्न सुरू होते. 

>> निर्बंध उठवल्यानंतर इराणनेही काही अटींमध्ये, नियमांमध्ये बदल केले होते. ४५ टक्के रक्कम रुपयांमध्ये आणि उर्वरित हल्क बँकेद्वारे घेण्याचं धोरण त्यांनी बदललं. थकित रकमेवर व्याज द्या आणि सगळी रक्कम युरोमध्ये परत करा, अशी मागणी त्यांनी केली. तेव्हा, रिझर्व्ह बँक पुढे आली आणि यूको बँकेद्वारे हे पैसे देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी दिला. 

>> २०१६ मध्ये मोदी इराणला गेले तेव्हा त्यांनी या थकित रकमेतील सुमारे ५००० कोटींचा पहिला हप्ता दिला आणि नंतर सहा हप्त्यांमध्ये संपूर्ण ४३ हजार कोटीचं देणं भारतानं दिलं. 

>> त्यामुळे इराणचं कर्ज मोदी सरकारने फेडलं, हे म्हणणं पूर्णपणे चुकीचं आहे. इराणची थकित रक्कम देण्यासाठी मोदी सरकारने रणनीती, आराखडा आखला, हे योग्य; पण हे पैसे पेट्रोलियम कंपन्यांकडे होतेच. ते मोदींनी फक्त इराणपर्यंत पोहोचवले. दुसरीकडे, या चार वर्षांत पेट्रोल-डिझेलवरील करातून सरकारच्या तिजोरीत सव्वा सात लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत.

>> याचाच अर्थ, गेल्या १२ दिवसांत झालेल्या पेट्रोल दरवाढीचा आणि या कर्जाचा काहीही संबंध नाही.