पंतप्रधान मोदी यांनी घेतला जीएसटीच्या तयारीचा आढावा

केंद्र सरकारने केला असल्यामुळे जीएसटीच्या कॉमन पोर्टलवर आपल्या व्यवसायाची नोंदणी करण्यासाठी छोट्या व मध्य व्यापाऱ्यांची धावपळ उडाली आहे.

सुरेश भटेवरा ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कराची अमलबजावणी १ जुलैपासून सुरू करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने केला असल्यामुळे जीएसटीच्या कॉमन पोर्टलवर आपल्या व्यवसायाची नोंदणी करण्यासाठी छोट्या व मध्य व्यापाऱ्यांची धावपळ उडाली आहे. पंतप्रधान मोदींनी सोमवारी जीएसटी करप्रणाली लागू करण्याच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक बोलावली होती. अर्थमंत्री अरुण जेटली, महसूल सचिव हसमुख अढिया व सेंट्रल एक्साइज आणि कस्टम्स विभागाचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
जेटलींच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी कौन्सिलने बहुतांश वस्तू व सेवांवरील करांचे दर आजवरच्या बैठकांमधे मंजूर केले आहेत. काही विषयांचे निर्णय अद्याप बाकी आहेत, त्यासाठी कौन्सिलची बैठक येत्या ११ जून रोजी होणार आहे.
व्यापार उद्योग १ जुलैनंतर कायदेशीररित्या चालू ठेवायचा असेल तर जीएसटीचा अस्थायी क्रमांक (प्रोव्हिजनल नंबर) मिळवणे अत्यावश्यक आहे. एकट्या दिल्लीत व्हॅटसह अन्य कर विभागांमधे ४ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत व्यापारी आहेत. जीएसटीच्या कॉमन पोर्टलवर यापैकी ३५ टक्क्यांहून अधिक व्यापाऱ्यांची अद्याप नोंदणी होऊ शकलेली नाही. नोंदणी प्रक्रिया ज्यांनी पूर्ण केली, त्यांना पासवर्ड व आयडी दिल्याचे संबंधित विभाग सांगतात, मात्र प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरही कॉमन पोर्टलचा आयडी व पासवर्ड ज्यांना मिळालेला नाही, अशा व्यापाऱ्यांची संख्या दिल्लीत १५ हजारांहून अधिक आहे.
वस्तुत: ३0 एप्रिलपर्यंत पॅनचे मिसमॅचिंग अथवा रेकार्डची पूर्तता दुरूस्त करण्यात आली होती. तरीही एक्साइज, सर्व्हिस टॅक्स अशा काही बाबतीत, काही कारणांनी ही पूर्तता राहिली असेल तर असे घडणे शक्य आहे, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. देशभरात ८0 लाखांहून अधिक व्यापाऱ्यांची नोंदणी व कायदेशीर तरतूदींची पूर्तता जीएसटीच्या एकाच कॉमन पोर्टलवर होणार आहे.