"कठोर कायदे असले तरी ते..."; महिला अत्याचारांच्या घटनांवर बोलताना PM मोदींचा महत्त्वाचा सल्ला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 31, 2024 02:10 PM2024-08-31T14:10:28+5:302024-08-31T14:13:11+5:30
एका कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान मोदींनी महिलांवरील अत्यांचारांसंबधित गुन्ह्यांवर जलद न्यायाचा मुद्दाही उपस्थित केला.
PM Narendra Modi on Crime against Women: कोलकाताच्या आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयात प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरचा बलात्कार करुन हत्या केल्याच्या घटनेनं देशभरात खळबळ उडाली आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ पश्चिम बंगालमधील जनतेसह देशभरातली डॉक्टर संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. लोकांचा रोष वाढत असतानाच पश्चिम बंगालमध्ये या प्रकरणावरुन राजकारण सुरु आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही या घटनेवरुन संताप व्यक्त केला होता. त्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशा प्रकरणांमध्ये जलदगतीने निर्णय व्हायला हवा असं म्हटलं आहे.
कोलकाता बलात्कार प्रकरणाच्या सीबीआय तपासादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी देशाला अशा गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये जलदगतीने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी भारत मंडपम येथे जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित केले. यावेळी देशाच्या सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक वरिष्ठ न्यायाधीश उपस्थित होते.
"न्यायपालिकेने राष्ट्रीय हित सर्वोपरि ठेवून राष्ट्रीय अखंडतेचे रक्षण केले आहे. कोलकाता येथील महिला डॉक्टरचा बलात्कार आणि खून आणि बदलापूरातील एका शाळेत दोन मुलींचा लैंगिक छळ या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महिलांवरील अत्याचार आणि मुलांची सुरक्षा ही समाजासाठी गंभीर चिंतेची बाब आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी देशात अनेक कठोर कायदे करण्यात आले आहेत, पण ते अधिक सक्रिय करण्याची गरज आहे. संबंधित प्रकरणांमध्ये जितके जलद निर्णय होतील तितके महिलांवरील अत्याचार कमी होतील आणि निम्म्या लोकसंख्येला सुरक्षिततेची हमी मिळेल," असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
"न्यायपालिका ही राज्यघटनेची संरक्षक मानली जाते आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायपालिकेने ही जबाबदारी चोखपणे पार पाडली आहे. भारतीय जनतेने सर्वोच्च न्यायालय किंवा न्यायव्यवस्थेवर कधीही अविश्वास दाखवला नाही. आणीबाणीच्या काळातही मूलभूत अधिकार राखण्यात न्यायपालिकेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे," असंही पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं.