गुजरात केडरच्या अधिकाऱ्यांचा केंद्रात वरचष्मा

ट्राय ते बीएसएफ; पंतप्रधानांकडून नियुक्ती; गृह, संरक्षण, अर्थ व परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सचिवपदावर प्रभाव नाही

नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून केंद्र सरकारमध्ये गेल्या सहा वर्षांत पंतप्रधान कार्यालय ते ट्राय, बीएसएफ, कॅबिनेट कमिटी आॅफ अपॉइंटमेंटपर्यंत गुजरात केडरच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे. ही आकडेवारी दखलपात्र असली तरी गृह, संरक्षण, अर्थ व परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सचिवपदावर हा प्रभाव दिसत नाही.

अलीकडे गुजरात केडरचे अधिकारी पी. डी. वाघेला यांची ‘ट्राय’च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली गेली. वाघेला यांनी गुजरातमध्ये जीएसटीची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यामुळे त्यांना दिल्लीला आणल्याची चर्चा आहे. ‘कॅग’चे अध्यक्षपद जी. सी. मुरमू यांची नियुक्ती झाली. केंद्रीय वीज नियामक आयोग - पी.के. पुजारी, अन्न व सुरक्षा प्राधिकरण - रिटा टिटोया यांच्याकडे सोपवण्यात आले. पंतप्रधान कार्यालयातील काळ संपल्यावर निवृत्त झालेले गुजरात केडरचे अधिकारी राजीव टोपणे यांच्या जागी हार्दिक शाह यांच्याकडे मोदींनी खासगी सचिवपदाची जबाबदारी दिली. पीएमओपासून ते सर्व प्रमुख मंत्रालयाांमध्ये अधिकारी नियुक्तीचे सर्वाधिकार असलेल्या कॅबिनेट कमिटी आॅफ अपॉइंटमेंटच्या सचिवपदावरही गुजरात केडरचे के. श्रीनिवास यांना मोदींनी आणले. महत्त्वाच्या पदांसाठी फक्त गुजरात केडर हाच निकष नसल्यामुळे कार्यक्षमताही मोदींनी तपासली. इंडस्ट्री प्रमोशनचे सचिवपद गुरुप्रसाद महापात्रा यांना तर लघु उद्योग सचिवपद ए.के. शर्मा यांना दिले गेले. शालेय शिक्षण सचिव नीता करवाल, नीती आयोगाचे विशेष सचिव आर.पी. गुप्ता यांची नियुक्तीदेखील मोठ्या धोरणात्मक बदलांसाठी करण्यात आली, असा दावा वरिष्ठ अधिकाºयाने केला.

आयआरएस, आयएफएस अधिकाºयांनाही मोठ्या पदांवर संधी
२०१० ते २०१४
केवळ आयएसएस नव्हे तर आयआरएस, आयएफएस अधिकाºयांनादेखील मोदींनी मोठ्या पदावर कामाची संधी दिली.
जलशक्ती मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव भारत लाल यांनाही मोदींनीच गुजरात मधून आणले.
या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात मोदींच्या दिल्ली उदयाचे साक्षीदार भारत लाल आहेत. सीबीआयच्या सर्वाधिक वादग्रस्त कार्यकाळात चर्चेत असलेल्या राकेश अस्थाना यांना बीएसएफचे प्रमुख बनवण्यात आले.
सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणामुळे प्रकाशझोतात आलेल्या एनसीबीची जबाबदारीही अस्थाना यांच्याकडेच आहे.