मोदींच्या पाच मोठ्या निर्णयांनी देशाची दशा अन् दिशाच बदलली, जाणून घ्या...

मोदी सरकारनं या 5 महत्त्वाच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे देशाचं चित्रच बदललं. 

नरेंद्र मोदी मे 2014मध्ये देशाचे पंतप्रधान झाले आणि त्यानंतरच्या सहा वर्षांत त्यांनी अनेक निर्णय घेतले, ज्यामुळे जगाला भारताची दखल घ्यावी लागली. गेल्या 6 वर्षांत पंतप्रधानांनी राबविलेल्या योजनांमध्ये मोदी शैलीची झलक दिसून येत असून, मोदी सरकारनं या 5 महत्त्वाच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे देशाचं चित्रच बदललं आहे. 

काश्मीरसाठी कलम 370मध्ये सुधारणा
कलम 370मधील स्वातंत्र्य हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अजेंड्यावर अव्वल स्थानी होते. 2014मध्येही जेव्हा मोदी सरकार स्थापन झाले तेव्हापासूनच या कामाला प्राधान्य देण्यात येत होते, परंतु तेव्हा ते पूर्ण होऊ शकले नाही. मे 2019मध्ये नरेंद्र मोदी दुस-यांदा पंतप्रधान बनले, त्यानंतर काही महिन्यांतच त्यांनी काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केले. नरेंद्र मोदींचा हा निर्णय सर्वात ऐतिहासिक होता. या निर्णयामुळे काश्मीरच्या विशेष राज्याचा दर्जा संपुष्टात आला. एवढेच नव्हे तर मोदी सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती असल्यानंच त्यांनी जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन दोन केंद्रशासित प्रदेशात केले.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसी
दुसर्‍या कार्यकाळातील पहिल्या सात महिन्यांत मोदी सरकारने पुन्हा एकदा मोठा निर्णय घेत सर्वांना आश्चर्यचकित केले. हा निर्णय नागरिकता दुरुस्ती कायदा मंजूर करण्याचा होता. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यांतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील अल्पसंख्याकांना भारतातील नागरिकत्वाचा हक्क मिळाला. याचा अर्थ हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि या देशांचे ख्रिश्चन ज्यांना वर्षानुवर्षे निर्वासितांचे जीवन जगण्यास भाग पाडले गेले होते. त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळवण्याचा अधिकार आला.

अयोध्या वादाचा शेवट
देशातील सर्वात मोठा कायदेशीर वाद म्हणजे अयोध्या वादही मोदी सरकारच्या काळातच मिटविला गेला. भगवान राम वर्षानुवर्षे कोर्टाच्या कारवाईत अडकले होते, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्याय मिळाला. 9 नोव्हेंबर 2019ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाने रामजन्मभूमीला अयोध्येत राम जन्मस्थान मानले.

तीन तलाकचा खेळ संपुष्टात
पंतप्रधान मोदींनी मुस्लिम महिलांना तिहेरी तलाकच्या काळ्या प्रथेपासून मुक्ती दिली. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने संसदेमधून तिहेरी तलाक कायदा मंजूर करून मुस्लिम महिलांना मोठा न्याय दिला. असे म्हणतात की, पीएम मोदी यांनी हा कायदा संमत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आणि देशात असे वातावरण तयार केले की हा कायदा संमत करण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये.

गरीब आणि सवर्णांसाठी १०% आरक्षणाची तरतूद
देशाच्या आरक्षणाच्या व्यवस्थेत फेरफार करणे पंतप्रधानांसाठी सोपे काम नव्हते. इतिहास साक्षीदार आहे की, जेव्हा आरक्षणामध्ये छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केला गेला, तेव्हा सरकारची खुर्ची गेली आहे. असे असूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरीब आणि सवर्णांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आणि केंद्र सरकारने तो प्रश्न कायदेशीर पद्धतीनं मार्गीही लावला. लोकसभा आणि राज्यसभेतील गरीब आणि सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला. आता गरीब आणि सवर्णांना नोकरीपासून शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशापर्यंत 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळू लागला आहे. हे 5 निर्णय होते ज्यांनी देशाची दशा आणि दिशा बदलली, त्यामुळे देशात मोठे बदल झाले आहेत.