'पर्यावरण ऱ्हासाचे खापर गरीब देशांवर फोडणे चुकीचे'; पीएम मोदींनी G-7 देशांना दाखवला आरसा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 27, 2022 09:06 PM2022-06-27T21:06:23+5:302022-06-27T21:12:37+5:30
Narendra Modi G7 Summit: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी जर्मनीतील श्लोस एलमाऊ येथे झालेल्या G-7 शिखर परिषदेला हजेरी लावली. G-7 शिखर परिषदेचे पहिले सत्र हवामान, ऊर्जा आणि आरोग्याशी संबंधित होते.
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी जर्मनीतील श्लोस एलमाऊ येथे झालेल्या G-7 शिखर परिषदेला हजेरी लावली. परिषद सुरू होण्यापूर्वी पीएम मोदींनी अनेक जागतिक नेत्यांच्या भेटी घेतल्या आणि त्यानंतर शिखर परिषदेच्या पहिल्या सत्राला संबोधित केले. आपल्या भाषणादरम्यान पीएम मोदींनी G-7 देशांना आरसा दाखवला.
There's a misconception that poor countries...cause more damage to environment. But India’s history of over 1000 yrs completely refutes this view. Ancient India has seen a time of immense prosperity: PM Modi at ‘Investing in a better Future: Climate, Energy, Health' session at G7 pic.twitter.com/Di6Nw5aIhq
— ANI (@ANI) June 27, 2022
मोदींनी G-7 देशांना दाखवला आरसा
G-7 शिखर परिषदेचे पहिले सत्र हवामान, ऊर्जा आणि आरोग्याशी संबंधित होते. यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, 'गरीब देश पर्यावरणाचे जास्त नुकसान करतात, हा फार मोठा गैरसमज आहे. भारताचा 1000हून अधिक वर्षांचा इतिहास या गैरसमजाचे किंवा दृष्टिकोनाचे पूर्णपणे खंडन करतो. भारताने पर्यावरणाप्रती आपली बांधिलकी कधीही कमी पडू दिली नाही.'
We've also tolerated the centuries of slavery. Now independent India is the fastest-growing big economy in the world. 17% of the world’s population resides in India. But, our contribution of global carbon emissions is only 5%: PM Modi
— ANI (@ANI) June 27, 2022
'कार्बन उत्सर्जनात आमचे योगदान फक्त 5%'
जगाला आरसा दाखवत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, 'जगातील 17 टक्के लोकसंख्या भारतात राहते, मात्र जागतिक कार्बन उत्सर्जनात आमचे योगदान केवळ 5 टक्के आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे आमची जीवनशैली.' ते पुढे म्हणाले की, 'ऊर्जा मिळणे हा केवळ श्रीमंतांचा विशेषाधिकार नसावा, तर गरीब कुटुंबाचाही ऊर्जेवर समान अधिकार आहे. आम्ही भारतात घरोघरी एलईडी बल्ब आणि स्वयंपाकाचा गॅस पोहोचवला आहे. गरिबांसाठी ऊर्जा सुनिश्चित करताना अनेक दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जन टाळता येऊ शकते, हे आम्ही दाखवून दिले आहे.'