पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "यापूर्वी अर्थसंकल्प मतांची बॅलन्स शीट होती, सरकारनं कोणताही नवा कर लावला नाही"

शेती आणि आरोग्य सुविधांवरही लक्ष केंद्रीत केल्याचं मोदींचं वक्तव्य

ठळक मुद्देशेती आणि आरोग्य सुविधांवरही लक्ष केंद्रीत केल्याचं मोदींचं वक्तव्ययापूर्वीच्या सरकारांकडून अर्थसंकल्पात गरजेप्रमाणे घोषणा, मोदींचा आरोप

पंतप्रधाननरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी स्वातंत्र्यलढ्याच्या ऐतिहासिक चौरा चौरी कार्यक्रमाच्या शताब्दी समारंभांचा प्रारंभ केला. उत्तर प्रदेशच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये याचं आयोजन करण्यात येत आहे. पंतप्रधाननरेंद्र मोदी हे या कार्यक्रमात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते. यादरम्या त्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावही भाष्य केलं. तसंच त्यांनी या अर्थसंकल्पाचं स्वागत करत आपल्या सरकारनं कोणत्याही व्यक्तीवर नव्या कराचा बोजा टाकला नसल्याचं म्हटलं.

"यापूर्वीच्या सरकारांनी अर्थसंकल्पाचा वापर मतांच्या बॅलन्स शीट प्रमाणे केला. गरजेप्रमाणेच केवळ घोषणा करण्यात येत होता. कोरोना विषाणूच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर यावेळी लोकांवर कराचा अतिरिक्त बोजा पडेल असं तज्ज्ञ म्हणत होते. परंतु आमच्या सरकारनं कोणत्याही नव्या कराचा बोजा टाकला नाही," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांकडेही विशेष लक्ष देण्यात आलं आहे. तसंच मंडया मजबूत करण्यासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. जवळपास १ हजार मंडयांना आम्ही ई-नाम शी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना संकटातही कृषी क्षेत्र न थांबता देशाच्या प्रगतीत आपलं योगदान देत असल्याचंही ते म्हणाले. 

We have taken several steps in the interest of farmers. To make mandis profitable for farmers, 1,000 more mandis will be linked to e-NAM: Prime Minister Narendra Modi https://t.co/kDkapLGKuU

— ANI (@ANI) February 4, 2021

अर्थसंकल्पात काय आहे विशेष?

आता कोणत्याही गावातील किंवा कोणत्याही ठिकाणातील लोकांना आरोग्य सुविधांसाठी आणि छोट्या मोठ्या आजारांसाठी शहराकडे पळावं लागणार नाही यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं आहे. एवढंच नाही तर शहरांमध्ये उपचार घेण्यास कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी मोठे निर्णय घेण्यात आल्याचे मोदी म्हणाले. "ग्रामीण भागांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात आलेली तरतूद वाढवून ४० हजार कोटी रूपये केली आहे. याचा देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला लाभ होणार आहे. हे निर्णय आपल्या देशातील शेतकऱ्याला आत्मनिर्भर बनवतील," असंही त्यांनी नमूद केलं.