PM Narendra Modi Security Breach: 'सर्व रेकॉर्ड सील करा'; पंतप्रधानांच्या सुरक्षेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे तपास यंत्रणांना निर्देश

PM Narendra Modi Security Breach:सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि पंजाब सरकारच्या पॅनलला सोमवारपर्यंत कारवाई करू नये असे सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता सोमवार, 10 जानेवारी रोजी होणार आहे.

नवी दिल्ली: बुधवारी(05 जानेवारी)पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील आढळलेल्या त्रुटीप्रकरणी भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमना (CJI NV Ramana) यांनी प्रवासाची नोंद आणि तपास यंत्रणांना सापडलेल्या पुराव्यांना सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, न्यायालयाने पंजाब पोलीस अधिकारी, एसपीजी आणि इतर एजन्सींना सहकार्य करण्यास आणि संपूर्ण रेकॉर्ड सील करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यादरम्यान सुरक्षेतील त्रुटींबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान केंद्र आणि राज्य सरकारने एकमेकांच्या चौकशी समितीवर आक्षेप घेतला. केंद्र आणि याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलांनी या तपासात एनआयएचा सहभाग घेण्याची मागणी केली. तर, पंजाबने त्यांची समिती आधीच या प्रकरणाची चौकशी करत असल्याचे सांगितले. यावर केंद्राने पंजाबच्या गृहसचिवांना चौकशी समितीचा भाग बनवण्यावर प्रश्न उपस्थित केले आणि ते म्हणाले की, त्यांचीच चौकशी सुरू आहे.

सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली. यासोबतच या प्रकरणाशी संबंधित कार्यवाही सोमवारपर्यंत थांबवण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र आणि राज्याला दिले आहेत. तसेच, तोपर्यंत केंद्र आणि राज्यांना त्यांच्या तपासाच्या आधारे कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई करता येणार नाही.

याचिकाकर्त्याचे म्हणणे - केंद्राने चौकशी करावी

सुनावणीत याचिका दाखल करणारे वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग म्हणाले की, पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी संबंधित हा मुद्दा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा नसून एसपीजी कायद्याचा आहे. त्यांची ही सुरक्षा पंतप्रधानही काढू शकत नाहीत. अशा स्थितीत त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी (NIA) मार्फत पुरावे मिळवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली याचा तपास व्हायला हवा, असे ते म्हणाले.

पंजाब सरकारचा युक्तिवाद - समिती चौकशी करत आहे

पंजाबच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल डीएस पटवालिया यांनी सरकारची बाजू मांडली. ते म्हणाले की, घटनेनंतर लगेचच सरकारने चौकशी समिती स्थापन केली आहे. केंद्र आमच्या समितीवर प्रश्न उपस्थित करत आहे. पंजाब सरकारनेही याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. असे असतानाही त्याच्या हेतूवर शंका घेतली जात आहे. केंद्राच्या 3 सदस्यीय चौकशी समितीवरही त्यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाची इच्छा असेल तर ते कोणत्याही न्यायाधीशाला तपासाची जबाबदारी देऊ शकते.

सॉलिसिटर जनरल म्हणाले - एनआयएला तपासात सहभागी करून घ्यावे

केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्य सरकार आणि पोलिस प्रशासनाची आहे. याची चौकशी राज्य सरकार करू शकत नाही. या तपासात एनआयएचाही सहभाग असावा. यादरम्यान शिख फॉर जस्टिस (SFJ) या प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनेचे नावही पुढे आले. सुरक्षेतील त्रुटींबाबत चौकशी सुरू असलेल्या गृहसचिवांनाही त्यांनी सांगितले. ज्यांना पंजाब सरकारने 2 सदस्यीय चौकशी समित्यांमध्ये ठेवले आहे. त्यामुळे तो तपासू शकत नाही. आंदोलकांसोबत चहापान करत असताना त्यांनी सुरक्षा कशी दिली असेल असा सवालही केंद्राने पंजाब पोलिसांना केला.

यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्रितपणे संयुक्त चौकशी समिती स्थापन करू शकते का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी केला. यानंतर या प्रकरणाशी संबंधित सर्व रेकॉर्ड पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडे ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे. तोपर्यंत केंद्र आणि राज्याने तपासाच्या आधारे कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यास मनाई केली आहे.

केंद्राने 3 सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली

पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटी प्रकरणी केंद्र सरकारने चौकशी समिती स्थापन केली आहे. ज्यामध्ये इंटेलिजन्स ब्युरो (IB) चे संयुक्त संचालक बलबीर सिंग, सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना आणि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) आयजी एस. सुरेश यांचा समावेश आहे. तर, पंजाब सरकारने पंतप्रधानांच्या दौऱ्यातील सुरक्षेतील त्रुटींबाबत एक समिती स्थापन केली आहे. या चौकशी समितीमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती मेहताब सिंग गिल आणि पंजाबचे गृहसचिव अनुराग वर्मा यांचा समावेश आहे. ही समिती 3 दिवसांत अहवाल देईल.