मुस्लीम समुदायाशी पंतप्रधान करणार चर्चा, समान नागरी कायद्याची सांगणार गरज
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 28, 2023 06:19 AM2023-06-28T06:19:33+5:302023-06-28T06:20:31+5:30
Narendra Modi : समान नागरी कायदा करण्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: मुस्लीम समुदायाशी याबाबत चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी जुलै महिन्यात ‘मोदी मित्र’ संमेलनात मोदी समान नागरी कायद्याबाबत मुस्लिमांमध्ये पसरवत जात असलेला संभ्रम दूर करतील.
- संजय शर्मा
नवी दिल्ली - समान नागरी कायदा करण्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: मुस्लीम समुदायाशी याबाबत चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी जुलै महिन्यात ‘मोदी मित्र’ संमेलनात मोदी समान नागरी कायद्याबाबत मुस्लिमांमध्ये पसरवत जात असलेला संभ्रम दूर करतील.
एका घरात दोन कायदे राहू शकत नाहीत, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भोपाळमध्ये स्पष्ट संकेत दिले आहेत की हा कायदा लवकरात लवकर लागू होऊ शकतो. यापूर्वी पंतप्रधानांनी अनेकदा सुप्रीम कोर्टाच्या हवाल्याने विधाने केली आहेत. कोर्ट वारंवार म्हणत आहे की, समान नागरी कायदा लागू करा, असे त्यांनी सांगितले आहे. त्याचबरोबर समान नागरी कायदा लागू करण्याचा मुद्दा भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कोर अजेंड्यामध्ये समाविष्ट आहे. विधि आयोगानेही सर्व धर्म व सामाजिक संस्थांकडून याबाबत सूचना मागवलेल्या आहेत. देशाच्या एका वर्गात पसरवलेला संभ्रम व संशयाची स्थिती दूर करण्यासाठी आता दस्तुरखुद्द पंतप्रधान मोदींनी आघाडी सांभाळली आहे.
प्रत्येक मतदारसंघात पाच हजार ‘मोदी मित्र’
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपची मते वाढवण्यासाठी देशातील लोकसभेच्या सर्व ५४३ मतदारसंघांमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या कार्यामुळे प्रभावित झालेल्या पाच-पाच हजार मुस्लिमांना ‘मोदी मित्र’ केले जाणार आहे. या ‘मोदी मित्रां’चे संमेलन पुढील महिन्यात दिल्लीच्या तालकटोरा स्टेडियममध्ये आयोजित केले जाऊ शकते. या संमेलनाला संबोधित करण्याच्या बहाण्याने पंतप्रधान स्वत: मुस्लिमांशी संवाद साधणार आहेत.
मते वाढविण्याचा प्रयत्न
२०१९मध्ये भाजपला ८ टक्के मुस्लिम मते मिळाली होती.
मुस्लिमांची मते १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पसमंदा व बोहरा मुस्लिमांवर लक्ष केंद्रित केले जातेय.
देशातील लोकसभेच्या ६५ मतदारसंघांमध्ये मुस्लिम मतदार ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत.
महाराष्ट्रातील भिवंडीसह तीन, बंगाल व आसाममधील सहा मतदारसंघ, बिहारमधील चार, हरियाणातील दोन, काश्मीर, केरळ व आंध्रातील प्रत्येकी पाच मतदारसंघांचा त्यात समावेश आहे.