PM नरेंद्र मोदी तिसऱ्या टर्ममध्ये आणखी एक ऐतिहासिक निर्णय घेणार; लवकरच विधेयक आणणार?

गेली १० वर्ष देशात भाजपाच्या नेतृत्वात केंद्रात सरकार आहे. मागील २ कार्यकाळात राम मंदिर उभारणी, कलम ३७० हटवणे यासारखे निर्णय घेण्यात आले.  

नवी दिल्ली - केंद्रातील एनडीए सरकार त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक आणणार आहे. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा एकत्रित करण्याच्या हेतूने वन नेशन, वन इलेक्शन नाव देण्यात आलं आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी(NDA)त समाविष्ट सर्व राजकीय पक्ष आणि सत्तेतील घटक पक्ष या विधेयकाचे समर्थन करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील १०० दिवस पूर्ण होण्याआधी हा रिपोर्ट समोर आला आहे. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल ४ जूनला घोषित झाले. त्यानंतर ५ दिवसांनी ९ जूनला नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. एक देश, एक निवडणूक ही भाजपाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातील एक आश्वासन आहे. स्वातंत्रदिनी लाल किल्ल्यावर केलेल्या भाषणातही मोदींनी वन नेशन, वन इलेक्शन यावर भाष्य करत सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र येण्याचं आवाहन केले होते.

निवडणूक ३ किंवा ४ महिन्यात व्हायला हवी - पंतप्रधान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, एक देश, एक निवडणूक हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यायला हवं जी काळाची गरज आहे. सरकारच्या ५ वर्षाच्या कारकिर्दीत निवडणुका व्हायला नकोत. निवडणूक ३ किंवा ४ महिन्यात व्हायला हव्यात. संपूर्ण ५ वर्ष राजकारण नको. त्यातून निवडणुकीसाठी लागणारा खर्चही मोठ्या प्रमाणात बचत होईल असं त्यांनी सांगितले.

तसेच आम्ही एक देश, एक निवडणूक यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापित केली. त्या समितीने रिपोर्ट सरकारला सोपवला आहे. आम्ही त्याचा अभ्यास करत आहोत. एक देश, एक निवडणूक यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, ही केवळ राजकीय घोषणा नाही. हे देशासाठी महत्त्वाचे आहे असंही मोदींनी म्हटलं होतं.

रामनाथ कोविंद यांनी सोपवला रिपोर्ट

दरम्यान, वन नेशन, वन इलेक्शन यावर अभ्यास करण्यासाठी बनवण्यात आलेली माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने त्यांचा रिपोर्ट केंद्र सरकारला सोपवला. या रिपोर्टमध्ये काही शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. त्यात पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभा एकत्रित करायला हव्यात. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर त्याच्या पुढील १०० दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या पाहिजेत. त्यामुळे देशात एका ठराविक काळात सर्व निवडणुका पार पाडल्या जातील असं रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.