भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पीएम मोदी घरचा रस्ता दाखवणार; कारवाईच्या सूचना दिल्या

मोदी सरकार भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करणार आहे.

मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत येऊन काही महिने झाले आहेत. या काळात सरकारमधील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात पीएम मोदी मोठी कारवाई करणार आहेत. भ्रष्ट आणि आळशी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त करण्याच्या तयारीत सरकार आहे. मंत्रालयांच्या कामकाजात पारदर्शकता यावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्री आणि सचिवांना मिशन मोडमध्ये काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या सूचना देण्यात आली, यावेळी पंतप्रधान मोदींनी भ्रष्टाचाराविरोधातील मोहीम तीव्र करण्यावर भर दिला.

गुजरातमध्ये भिंत कोसळल्याने ७ मजूरांचा मृत्यू; अनेकजण अडकल्याची भीती, बचावकार्य सुरु

केंद्रीय नागरी सेवा नियमांचा हवाला देत, पंतप्रधान मोदी यांनी केंद्रीय सचिवांना कर्मचाऱ्यांचे मूल्यांकन करण्याचे आणि त्यांच्याविरोधात तक्रार करणाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रामाणिक आणि काम करणाऱ्या सरकारला लोकांकडून निवडणुकीत बक्षीस मिळते, यावरही त्यांनी भर दिला आहे. हरयाणा आणि जम्मू-काश्मीरमधीलनिवडणुकीतील  भाजपच्या यशाचा दाखला देत त्यांनी सार्वजनिक तक्रारींचे त्वरित निराकरण आणि उत्तम प्रशासन यावर भर दिला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मोदींनी अधिकारी आणि मंत्र्यांना फायली एका डेस्कवरून दुसऱ्या डेस्कवर ढकलल्या जाणार नाहीत, पण त्या लवकर सोडवल्या जातील याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी आणि राज्यमंत्र्यांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी पंतप्रधानांनी अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून एक दिवस देण्यास सांगितले आहे. मंत्रालयात काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी लोकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी काम करावे, असेही ते म्हणाले.

भ्रष्ट किंवा आळशी असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकावे, असं मोदींनी म्हटले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदींनी सांगितले की, गेल्या १० वर्षांत पीएमओला लोकांच्या तक्रारींसह ४.५ कोटी पत्रे मिळाली होती, तर मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात अंतिम पाच वर्षात फक्त ५ लाख पत्रे आली होती.

तक्रारींचे निवारण करण्याबाबत लोक अधिक आशावादी आहेत, यावर त्यांनी भर दिला. पीएम मोदी म्हणाले की, यापैकी ४० टक्के प्रकरणे केंद्र सरकारच्या विभाग आणि एजन्सीशी संबंधित आहेत, तर उर्वरित ६० टक्के प्रकरणे राज्य सरकारशी संबंधित आहेत.