PM Modi Security Breach : केंद्र, पंजाब सरकारला तपास थांबवण्याचे आदेश; SC ची उच्चस्तरीय समिती चौकशी करणार

PM Modi Security Breach : पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटीप्रकरणी आता उच्चस्तरीय चौकशी केली जाणार आहे.

PM Modi Security Breach : पंजाबमधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या सुरक्षेतील त्रुटीप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी होणार आहे. सुरक्षेतील त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली. त्याच वेळी, न्यायालयाने केंद्र आणि पंजाब सरकार या दोन्ही पक्षांना आपापल्या पॅनेलद्वारे तपासाला स्थगिती देण्यास सांगितले. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या कारवाईवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

"जर केंद्र आधीच कारणे दाखवा नोटीसमध्ये सर्व काही मान्य करत असेल, तर न्यायालयात येण्याचा अर्थ काय? तुमची कारणे दाखवा नोटीस पूर्णपणे विरोधाभासी आहे. समिती स्थापन करुन तुम्ही एसपीजी कायद्याचं उल्लंघन झालंय का याची चौकशी करु इच्छिता? मग तुम्ही राज्याचे मुख्य सचिव आणि डीजींना दोषी मानता. त्यांना कोणी दोषी ठरवलं? त्यांची बाजू कोणी ऐकली?", असं सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एमव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारलं.

Supreme Court agrees to set up an independent committee, to be headed by a former Supreme Court judge to probe Prime Minister Narendra Modi's security breach in Ferozepur, Punjab last week. pic.twitter.com/VOGKJrMEmS

— ANI (@ANI) January 10, 2022

स्वतंत्र समिती बनावी - पंजाब सरकार
आपल्याला केंद्र सरकारकडून निष्पक्ष सुनावणीची संधी मिळाली नाही. अधिकारी दोषी असतील तर त्यांना फाशी द्या, असंही पंजाब सरकारनं सुनावणीदरम्यान सांगितलं. पंजाब सरकारचे वकील डीएस पटवालिया यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले की, "सर्वोच्च न्यायालयाची इच्छा असेल तर याप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करावी. त्या समितीला आम्ही सहकार्य करू. पण आमचे सरकार आणि आमच्या अधिकाऱ्यांवर आताच आरोप करण्यात येऊ नये."

Supreme Court asks both Centre and Punjab govt not to go ahead with their inquires in the matter.— ANI (@ANI) January 10, 2022

राज्याच्या अधिकाऱ्यांना ७ कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे की त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये. याचिकाकर्त्यांनी आमच्या समितीवर प्रश्न उपस्थित केला होता, परंतु आम्हाला केंद्रीय एजन्सीसमोर निष्पक्ष सुनावणीही मिळाली नाही, असंही पंजाब सरकारनं यावेळी नमूद केलं. एसएसपींना ७ कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या असून त्यांच्याविरोधात कारवाई का करू नये असं विचारण्यात आलंय. आम्हाला केंद्र सरकारच्या समितीकडून न्याय मिळणार नाही. केंद्र सरकारद्वारे निष्पक्ष सुनावणी होणार नाही. कृपया एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात यावी आणि आम्हाला निष्पक्ष सुनावणीची संधी मिळावी, असंही पंजाब सरकारच्यावतीनं सांगण्यात आलं.

आदेशापूर्वी नोटिसा - तुषार मेहता
न्यायालयाच्या आदेशापूर्वी या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या मनात गैरसमज आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेचे पालन करताना चूक झाली आहे यात शंका नाही. यावर कोणताही वाद होऊ शकत नाही. सुरक्षेत त्रुटी आणि निष्काळजीपणा होता हे सत्य नाकारता येणार नाही. पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखीखाली स्थानिक पोलिसांकडून सुरक्षा व्यवस्था करते हे ब्लूबुकमध्ये स्पष्ट आहे. यामध्ये इंटेलिजन्स डायरेक्टर  आणि सीआयडीसह अनेक विभागांचे इनपुट योगदान देतात, असं यावर  एसजी तुषार मेहता म्हणाले.

तसंच त्यांनी हे गुप्तचर विभागाचं अपयश असल्याचंही सांगितलं. पंजाब पोलिसांच्या डीजींना पंतप्रधानांच्या ताफ्याला स्पष्ट माहिती द्यायची होती. याठिकाणी एसपीजी कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन झाले आहे. पोलीस अधिकारी जबाबदार आहेत. राज्य त्यांना संरक्षण देत आहे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे केंद्रीय समिती स्थापन करावी लागली. पंजाबच्या जबाबदार अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात काहीही गैर नाही. व्हीव्हीआयपींच्या सुरक्षेत थोडीशी चूक गंभीर असू शकते. राज्य सरकार आपल्या बेफिकीर अधिकाऱ्यांना संरक्षण देत आहे, ते अधिकारी अद्याप न्यायालयासमोर आलेले नाहीत. राज्य सरकारकडे दुर्लक्ष करत आहे, असंही ते म्हणाले.