...तर अशांवर POCSO गुन्हा दाखल होणार; चाइल्ड पोर्नोग्राफीवर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 23, 2024 12:34 PM2024-09-23T12:34:08+5:302024-09-23T12:37:22+5:30
आम्ही केंद्र सरकारला सूचवतो की त्यांनी बाल लैंगिक शोषणाविरोधात एक अध्यादेश जारी करावा. त्यासोबत सर्व उच्च न्यायालयांनी चाइल्ड पोर्नोग्राफीचा शब्दाचा वापर करू नये असं न्या. जेबी पारदीवाला यांनी सांगितले.
...तर अशांवर POCSO गुन्हा दाखल होणार; चाइल्ड पोर्नोग्राफीवर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली - चाइल्ड पोर्नोग्राफीवर सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाऊनलोड करणे अथवा बघणे हा POCSO अंतर्गत गुन्हा असेल. मुख्य सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्या. जेबी पारदीवाला, न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय सुनावला आहे. मद्रास हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. ज्यात फक्त चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाऊनलोड करणे आणि बघणे पॉस्को अधिनियम कायद्यात गु्न्हा ठरत नाही असं म्हटलं होते.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, चाइल्ड पोर्नोग्राफीऐवजी चाइल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉइटेटिव्ह अँन्ड एब्यूसिव्ह मटेरियल या शब्दाचा वापर केला जावा. केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून त्यात बदल केले पाहिजेत. कोर्टानेही चाइल्ड पोर्नोग्राफी या शब्दाचा वापर करू नये असं सांगितले. आम्ही दोषींच्या मानसिक स्थिती आणि सर्व प्रसंगावधान समजण्याचा प्रयत्न केला आणि दिशानिर्देश दिले आहेत. आम्ही केंद्र सरकारला सूचवतो की त्यांनी बाल लैंगिक शोषणाविरोधात एक अध्यादेश जारी करावा. त्यासोबत सर्व उच्च न्यायालयांनी चाइल्ड पोर्नोग्राफीचा शब्दाचा वापर करू नये असं न्या. जेबी पारदीवाला यांनी सांगितले.
Supreme Court says that mere storage of child pornographic material is an offence under the Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO Act).
— ANI (@ANI) September 23, 2024
Supreme Court suggests Parliament to bring a law amending the POCSO Act to replace the term "child pornography" with "Child… pic.twitter.com/mNwDXX88fb
त्याशिवाय कलम १५(१) चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्रीला शिक्षा देते. गुन्हा ठरवण्यासाठी परिस्थितीने अशी सामग्री सामायिक करण्याचा किंवा हस्तांतरित करण्याचा हेतू दर्शविला पाहिजे. कलम १५(२)- POCSO अंतर्गत गुन्हा दर्शविणे आवश्यक आहे. हे दाखवण्यासाठी काहीतरी असावे, प्रत्यक्ष प्रसारण किंवा कलम १५(३) POCSO अंतर्गत गुन्हा ठरवण्यासाठी प्रसारणाची सोय आहे हे असं हवे असं न्या. पारदीवाला यांनी सांगितले.
मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय काय?
मद्रास हायकोर्टाने यावर्षीच्या जानेवारीत पॉक्सो अंतर्गत एका आरोपीविरोधात गुन्हा रद्द केला होता. आपल्या डिवाईसवर चाइल्ड पोर्नोग्राफी बघणे अथवा डाऊनलोड करणे गुन्ह्यात मोडत नाही असं हायकोर्टाने म्हटलं होते. हा निर्णय २८ वर्षीय व्यक्तीविरोधात सुरू असलेल्या खटल्यात कोर्टाने दिला. त्या आरोपीविरोधात चाइल्ड पोर्नोग्राफीच्या आरोपात POSCO आणि IT कायद्यात गुन्हा दाखल झाला होता. कोर्टाने आरोपीविरोधातील खटला रद्द केला होता. २०२३ मध्ये केरळ हायकोर्टानेही तेच मत मांडले होते. जर कुणी व्यक्ती अश्लिल फोटो अथवा व्हिडिओ पाहत असेल तर तो गुन्हा नाही परंतु ते दुसऱ्याला दाखवत असेल तर तो गुन्हा आहे असं त्यांनी सांगितले होते.