पोलीस गोळीबारातील मृतांना मदत देण्याची घोषणा मागे

मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांचे घूमजाव : सीआयडी चौकशीनंतर घेणार निर्णय

बंगळुरू : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या निदर्शनाच्या वेळी पोलीस गोळीबारात ठार झालेल्या दोन व्यक्तींच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १०-१० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची राज्य सरकारची घोषणा मागे घेत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी घूमजाव केले. सीआयडी चौकशीनंतर निरपराध असल्याचे सिद्ध झाल्याशिवाय कोणालाही आर्थिक मदत दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

१९ डिसेंबर रोजी घटना घडल्यानंतर लागलीच कर्नाटक सरकारने मृतांच्या कुटुंबियांना दहा लाखांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती. पोलीस गोळीबारात ठार झालेल्या व्यक्तींच्या कुुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा आम्ही अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. कारण गुन्हेगारांना सानुग्रह अनुदान देणे हा अक्षम्य गुन्हा आहे. सरकारने आधी आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता आम्ही हा निर्णय मागे घेतला आहे, असे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. मंगळवारी रात्री ते केरळहून परतल्यानंतर दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बुधवारी सकाळपर्यंत अनेक बैठका घेतल्या. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

19 डिसेंबर रोजी गुंडगिरी करणाऱ्यांची ओळख निश्चित करण्याचे आणि त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई सुरू करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत.
मंगळुरू दंगल हे कट-कारस्थान असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लोकांनी पोलीस ठाण्यातील शस्त्रागारात घुसण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही कोणाचीही गय करणार नाही, असे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी सांगितले. निराधार आरोप केल्याबद्दल त्यांनी विरोधी पक्षांवरही टीका केली. जाळपोळ आणि लुटमारीत दंगेखोरांचा हात होता, याचे पुरावे आहेत.
मंगळुरू दंगलीप्रकरणी पोलिसांनी २४ एफआयआर दाखल केले असून, व्हिडिओ फितीच्या आधारे पोलिसांनी शंभर उपद्रवखोरांची ओळख निश्चित केली आहे.

बंगळुरू (कर्नाटक) : नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्यावर देशभर वाद-विवाद सुरू असताना येथून जवळ असलेल्या सोंदेकोप्पा खेड्यात राज्यातील पहिले स्थानबद्ध केंद्र (डिटेंशन सेंटर) उघडण्यात आले आहे.
बेकायदा स्थलांतरित आणि देशात मुदतीपेक्षाही जास्त मुक्काम करीत असलेल्यांना ठेवण्यासाठी हे स्थानबद्ध केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. या केंद्रात अनेक खोल्या, स्वयंपाकघर आणि स्वच्छतागृहे सरकारच्या आदेशावरून तयार ठेवण्यात आली आहेत, असे समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाºयाने सांगितले. परंतु गृहमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी ‘स्थानबद्ध केंद्र’ असा शब्दप्रयोग करण्यावर आक्षेप घेतला.
मंगळवारी वार्ताहरांशी बोलताना ते म्हणाले की, हे केंद्र स्थानबद्ध केंद्र म्हणता येणार नाही. नागरिकत्वाच्या मुद्यावर कोणालाही स्थानबद्ध करून ठेवण्याचा हेतू त्यात नाही. हे केंद्र वापरणे सुरू झाल्याचा बोम्मई यांनी इन्कार केला. समाजकल्याण विभागाकडून खात्री करून घ्या. केंद्र सुरू झाल्याची किमान मला तरी माहिती नाही. जर ते केंद्र सुरू झालेच असेल तर त्यात काही स्थानबद्ध तरी हवेतच ना? तेथे तर कोणीही नाही, असे ते म्हणाले.
बोम्मई यांच्या माहितीनुसार हे केंद्र सुरू करण्याचा उद्देश हा भारतात मुदत संपल्यानंतरही राहत असलेले आणि अमली पदार्थांच्या बेकायदा विक्रीत गुंतलेल्या आफ्रिकन नागरिकांना ठेवण्यासाठीचा आहे. या नागरिकांच्या बेकायदा कृत्यांनी देशात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केल्याचे ते म्हणाले. ते केंद्र फक्त त्यांना (आफ्रिकन नागरिक) तेथे ठेवण्यासाठी व तेथून त्यांना त्यांच्या देशात पाठविण्यासाठी आहे. समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाºयाने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, एक जानेवारीपूर्वी सेंट्रल रिलीफ सेंटर तयार ठेवण्याचे आदेश आम्हाला मिळालेले आहेत.