वसुलीचा पोलिसांना अधिकार नाही : सुप्रीम कोर्ट

अनैतिक आर्थिक  व्यवहार आणि  दिवाणी व्यवहारात नोंदविलेल्या दोन गुन्ह्यांत निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकरणात रकमेच्या वसुलीसाठी असे गुन्हे नोंदवणे बेकायदेशीर असल्याचे  म्हटले आहे.

डॉ. खुशालचंद बाहेती

नवी दिल्ली : अनैतिक आर्थिक  व्यवहार आणि  दिवाणी व्यवहारात नोंदविलेल्या दोन गुन्ह्यांत निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकरणात रकमेच्या वसुलीसाठी असे गुन्हे नोंदवणे बेकायदेशीर असल्याचे  म्हटले आहे.

दीपक कुमार श्रीवास वि छत्तीसगड

तक्रारदाराच्या मुलीला नोकरीचे आमिष दाखवून ४ लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी एक गुन्हा दाखल झाला. यातील सर्व व्यवहार रोखीने झाले होते. हा गुन्हा रद्द करताना सुप्रीम कोर्टाने  म्हटले की, यात दबाव निर्माण करून रक्कम वसूल करण्यासाठी एफआयआरचे माध्यम शोधले आहे. दिवाणी दावा शक्य नाही  अशा प्रकरणांत फौजदारी कायद्याच्या उपायांचा अवलंब होणार नाही याची पोलिसांनी खात्री केली पाहिजे. जिथे एफआयआरचा उद्देश दबावाखाली पैसे वसूल करण्याचा आहे तिथे फौजदारी खटला चालू ठेवू नये.

- न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, सतीश चंद्र शर्मा

जय श्री वि. राजस्थान राज्य.

आरोपीने तक्रारदारासोबत विक्री करार करून ८० लाख रुपये घेतले. त्यानंतर ना नोंदणी झाली ना पैसे परत केले. यात गुन्हेगारी कट अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला. अटकपूर्व जामिन अर्ज मंजूर करताना कोर्टाने हे कराराच्या उल्लंघनाचे प्रकरण असून ते दिवाणी स्वरूपाचे आहे हा युक्तिवाद मान्य केला.  कोर्टाने म्हटले की, पैसे न देणे किंवा कराराचा भंग करणे ही दिवाणी बाब आहे. ‘फौजदारी खटल्यांद्वारे दबाव आणून फौजदारी गुन्ह्याचा समावेश नसलेले दिवाणी विवाद गुन्हे नोंदवून निकाली काढण्याचा प्रयत्न नाकारला गेला पाहिजे.

- न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, दीपंकर दत्ता