ईशा फाउंडेशन प्रकरणी पोलिस चौकशीस स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

दोन महिलांच्या वडिलांनी दाखल केलेली हेबिअस कॉर्पस याचिका सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्वत:कडे हस्तांतरित केली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव यांच्या ईशा फाउंंडेशनचा तामिळनाडूतील कोइम्बतूर येथे आश्रम आहे. तिथे दोन महिलांना त्यांच्या मर्जीविरोधात राहाण्यास भाग पाडले आहे, असा आरोप असून, त्या अनुषंगाने पोलिस करत असलेल्या चौकशीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. 

या दोन महिलांच्या वडिलांनी दाखल केलेली हेबिअस कॉर्पस याचिका सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्वत:कडे हस्तांतरित केली होती. ईशा फाउंडेशन प्रकरणी चौकशी करावी या मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू पोलिसांना दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या या खंडपीठाने सांगितले की, उच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबरच्या आदेशात दिलेल्या आदेशानुसार पोलिस या प्रकरणाचा स्थितीदर्शक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करू शकतात. 

ईशा फाउंडेशनच्या विरोधात नोंदवलेल्या सर्व प्रकरणांचा सविस्तर तपशील कोइम्बतूर पोलिसांनी पुुढील कारवाईसाठी सादर करावा, असा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याविरोधात फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.

पुढील सुनावणी 
१८ ऑक्टोबरला
nईशा फाउंडेशनची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले की, या संस्थेच्या आश्रमात १५० पोलिसांनी प्रवेश केला. आश्रमातील कानाकोपऱ्यात जाऊन पोलिसांनी तपासणी केली. 
nया आश्रमात आम्ही आमच्या मर्जीने राहात आहोत, असे या याचिकेत नमूद केलेल्या दोन महिलांनी खंडपीठाला व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सांगितले होते. त्याचीही नोंद सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने घेतली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
nतुम्ही लष्कर किंवा पोलिसांना अशा ठिकाणी प्रवेश करू शकत नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.