कलम 66 अ अंतर्गत अटकेचे आदेश देणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना तुरुंगात धाडू

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सुनावले

नवी दिल्ली : माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे ६६ अ हे कलम सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविलेले असूनही अजूनही त्या कलमाखाली लोकांना अटक केली जाते. अशी कारवाई रोखण्यासाठी योग्य पावले न टाकल्याबद्दल केंद्र सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. आॅनलाईन झळकविलेला मजकूर आक्षेपार्ह किंवा खोटा असल्याचे ठरवून तो लिहिणाºयाला तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६ अ कलमाद्वारे होऊ शकत होती. अभिव्यक्ती व भाषणस्वातंत्र्यावर त्यामुळे गदा येते असे कारण देऊन हे कलम सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ साली रद्द ठरविले होते. मात्र, या कलमान्वये अजूनही लोकांवर कारवाई होत असल्याचे एका याचिकेद्वारे सोमवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले गेले. तशा प्रकरणांची यादीच त्यात देण्यात आली होती.

पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) या संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, ६६ अ कलम रद्द झाल्यानंतरही आतापर्यंत त्या कलमाच्या आधारे २२ लोकांवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारताना न्या. रोहिंटन फली नरिमन म्हणाले की, या याचिकेत केलेले आरोप योग्य असतील तर अशी चुकीची कारवाई करणाºया प्रत्येकाला आम्ही तुरुंगात पाठवू. याप्रकरणी आपले उत्तर सादर करण्यास केंद्राला न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

दोन मुलींना झाली होती अटक

च्माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे ६६ अ कलम रद्द करण्याचा निर्णय न्या. रोहिंटन फली नरिमन यांनीच तीन वर्षांपूर्वी दिला होता. या कलमाअन्वये केलेल्या कारवाईत पालघर येथील दोन मुलींना अटक करण्यात आली होती. च्त्यावेळी हे कलम रद्द व्हावे याकरिता कायदा शाखेची विद्यार्थिनी श्रेया सिंघल हिने २०१२ साली पहिली जनहित याचिका दाखल केली होती. च्शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर मुंबईमध्ये जो बंद पाळला गेला, त्याविषयी या दोनपैकी एका मुलीने समाजमाध्यमावर पोस्ट लिहिली होती व दुसºया मुलीने ती लाईक केली होती.