राजकीय पक्षांना आरटीआय नको

राजकीय पक्षांना माहितीचा अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत आणता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी मांडली. राजकीय पक्षांना

नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना माहितीचा अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत आणता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी मांडली. राजकीय पक्षांना सार्वजनिक प्राधिकरण मानून या कायद्यांतर्गत आणल्यास त्यांच्या सुरळीत चालणाऱ्या कार्यावर विपरीत परिणाम होईल. राजकीय पक्षांना वाईट हेतूने माहिती मागण्यासाठी याचिका दाखल करण्याची संधीच मिळेल, असा युक्तिवादही सरकारने केला.
आरटीआय कायदा लागू करण्यात आला तेव्हा राजकीय पक्षांना पारदर्शकता कायद्यांतर्गत आणण्याचा दृष्टिकोन नव्हता. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ आणि आयकर कायद्यानुसार राजकीय पक्षांच्या आर्थिक व्यवहाराबाबत पारदर्शकता आणली गेली आहे, असे कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले. भाजप, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसह सर्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना सार्वजनिक प्राधिकरण मानून आरटीआयअंतर्गत आणले जावे, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्राला नोटीस पाठविली होती. उत्तरादाखल सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना प्रतिकूल परिणामांकडे लक्ष वेधले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

मुक्त व्याख्येमुळे चुकीचा निष्कर्ष
केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) आरटीआय कायद्याच्या कलम २(एच)ची अतिशय मुक्त व्याख्या केल्यामुळे राजकीय पक्षांना सार्वजनिक प्राधिकरण मानण्याचा चुकीचा निष्कर्ष काढण्यात आला. आरटीआय कायदा लागू करताना राजकीय पक्षांना त्याच्या कक्षेत आणण्याचा दृष्टिकोन नव्हता. राजकीय पक्षांना सार्वजनिक प्राधिकरण मानले गेले तर त्यांच्या अंतर्गत कामकाजावर विपरीत परिणाम होईल, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.