देणग्या उघड करण्यास राजकीय पक्षांचा विरोध

२० हजारांपेक्षा कमी असलेल्या देणग्याही जाहीर करणे बंधनकारक करण्याच्या विधी आयोगाने केलेल्या शिफारशीवर राजकीय पक्षांमध्ये मतैक्य होऊ शकले नाही.

नवी दिल्ली : छोट्या देणग्यांमधून मिळणारा एकूण निधी २० कोटींपेक्षा जास्त असल्यास २० हजारांपेक्षा कमी असलेल्या देणग्याही जाहीर करणे बंधनकारक करण्याच्या विधी आयोगाने केलेल्या शिफारशीवर राजकीय पक्षांमध्ये मतैक्य होऊ शकले नाही.
राजकीय पक्षांनी देणग्यांचा तपशील न दिल्यास दंड ठोठावण्याच्या मुद्यावरही सहमती होऊ शकली नाही. निवडणूक आयोगाने खोटी माहिती देणाऱ्यांवर ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा प्रस्ताव ठेवला, मात्र काही पक्षांनी विशेषत: छोट्या पक्षांनी ही रक्कम खूप जास्त होत असल्याचे सांगत विरोध नोंदविला. निवडणूक सुधारणांबाबत नव्या विधी आयोगाचा अहवाल तसेच सरकारी निवडणूक खर्चाच्या मुद्यावर निवडणूक आयोगाने ३० मार्च रोजी घडवून आणलेल्या सल्लामसलतीच्या आधारे मसुदा दस्तऐवज जारी केला आहे. देणग्या जाहीर करण्याची शिफारस विधी आयोगाने केली असली तरी राजकीय पक्षांना ती प्रत्यक्षात आणणे शक्य नाही. २० हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या देणग्या जाहीर करण्याचा सल्ला दिला जाऊ शकत नाही, असा सूर विविध पक्षांनी व्यक्त केला होता. आयोगाने मसुद्यात ही बाब स्पष्ट केली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

काय आहेत शिफारशी?
च्छोट्या देणग्यांतून मिळालेला निधी अथवा अशा देणग्यांच्या एकूण प्रमाणाच्या २० टक्के रक्कम (कमी असेल ती)२० कोटींपेक्षा जास्त असल्यास छोट्या देणग्या जाहीर करणे अनिवार्य करावे. त्यासाठी निवडणुकीचे संबंधित नियम आणि आयकर कायद्यात बदल केला जावा, असे विधी आयोगाने शिफारशीत म्हटले . खोटी माहिती देणाऱ्यास ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा प्रस्ताव.

मतभिन्नतेचे मुद्दे...
च्निवडणूक निधीबाबत खोटी माहिती देणे की नावांमधील चूक अथवा पत्त्यातील चुकीसाठी अशा प्रकारचा दंड ठोठावणार काय? असा प्रश्न चर्चेत सहभागी प्रतिनिधींनी विचारला. कंपन्यांचा निधी राजकीय उद्देशासाठी वापरण्यावर संबंधितांची मंजुरी मिळविण्याची शिफारस आयोगाने केली असली तरी त्यावरील मतभेद उघड झाले. सध्याच्या वातावरणात देणगीपूर्व परवानगी मिळविणे अशक्य आहे. पारदर्शकतेसाठी देणग्यांना नंतर मंजुरी मिळवता येऊ शकते, असे काही प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले.