राजकीय पक्ष आरटीआयच्या कक्षेत; जनहित याचिका

सर्व राजकीय पक्षांना ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ घोषित करून त्यांना माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत आणण्याची मागणी पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली

नवी दिल्ली : सर्व राजकीय पक्षांना ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ घोषित करून त्यांना माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत आणण्याची मागणी पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली असून सर्वोच्च न्यायालयात या मागणीसाठी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सचे संस्थापक सदस्य जगदीप एस. छोकड आणि आरटीआय कार्यकर्ते सुभाषचंद्र अग्रवाल यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांच्या माध्यमातून ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. सर्व राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणा, राजकीय पक्षांना या कायद्याअंतर्गत आपले उत्पन्न आणि खर्चाचा तपशील सार्वजनिक करण्याचे निर्देश द्या, अशी मागणी यात केली गेली आहे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)