Pegasus : पेगॅसस खरेदी केल्याच्या दाव्याने राजकारण तापले, ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने स्पायवेअरबाबत केला गौप्यस्फोट

Pegasus : २०१७ मध्ये झालेल्या १५ हजार कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्र कराराच्या वेळी भारताने इस्रायलकडून पेगॅसस स्पायवेअर खरेदी केले, असा दावा अमेरिकेतील न्यूयॉर्क टाइम्स या वृत्तपत्राने केल्यानंतर देशातील राजकारणात खळबळ माजली.

नवी दिल्ली : २०१७ मध्ये झालेल्या १५ हजार कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्र कराराच्या वेळी भारताने इस्रायलकडून पेगॅसस स्पायवेअर खरेदी केले, असा दावा अमेरिकेतील न्यूयॉर्क टाइम्स या वृत्तपत्राने केल्यानंतर देशातील राजकारणात खळबळ माजली. विरोधी पक्षांचे नेते, लष्करी अधिकारी, न्यायाधीशांचे फोन टॅप करण्यासाठी पेगॅससचा वापर करून मोदी सरकारने देशद्रोह केला, असा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला, तर पेगॅसस प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीमार्फत चौकशी सुरू असून, तिच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे, अशी प्रतिक्रिया मोदी सरकारने दिली आहे.

भारतासह काही देशांनी अनेकांचे फोन पेगॅसस सॉफ्टवेअरद्वारे टॅप केल्याचा आरोप गेल्या वर्षी झाला होता. त्यावरून भारतात वादळ उठले होते; मात्र आम्ही पेगॅसस खरेदी केलेले नाही, असे मोदी सरकारने संसदेत सांगितले होते. पेगॅसस मुद्द्यावर विरोधकांनी संसदेत गदारोळ माजविला होता. संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी पेगॅससबाबत न्यूयॉर्क टाइम्सच्या दाव्यानंतर काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला पुन्हा धारेवर धरले आहे. भाजपचे खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी म्हटले आहे की, इस्रायलच्या एनएसओ कंपनीकडून भारताने ३०० कोटी रुपयांना पेगॅसस स्पायवेअर विकत घेतले, ही न्यूयाॅर्क टाइम्सची बातमी खरी मानली तर मोदी सरकारने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय, संसदेची दिशाभूल केली, असे सकृत्दर्शनी वाटते. हे दुसरे वॉटरगेट प्रकरण तर नाही ना, असा टोलाही सुब्रमण्यम स्वामी यांनी लगावला.

सरकारचा देशद्रोहच : राहुल गांधी
काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले, देशातील महत्त्वाच्या लोकशाही संस्था, राजकीय नेते, काही व्यक्तींचे पेगॅससच्या मदतीने फोन टॅप करण्यात आले. हा मोदी सरकारने केलेला देशद्रोहच आहे. देशातील नागरिकांशी मोदी सरकारने शत्रूसारखे वागले आहे, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी व्यक्त केली.

 चौकशी समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा : मोदी सरकार
n चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या समितीच्या अहवालाची आम्ही प्रतीक्षा करत आहोत, असे मोदी सरकारने स्पष्ट केले. वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, माजी न्यायमूर्ती आर. व्ही. रविंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे काम सुरू आहे. 
n पेगॅससद्वारे फोन टॅप केल्याचा दावा करणाऱ्यांनी आपले फोन तपासणीसाठी सादर करावेत, अशी जाहिरात या समितीने २ जानेवारी रोजी वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध केली होती. त्याकडेही वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले आहे.
 
सरकारचे मौन ही गुन्ह्याची कबुलीच : डावे पक्ष
२०१७ मध्ये झालेल्या संरक्षण कराराचा एक भाग म्हणून भारताने इ्स्त्रायलकडून पेगॅसस स्पायवेअर विकत घेतल्याच्या बातमीबाबत मोदी सरकारने मौन पाळले आहे. ही सरकारने केलेल्या गुन्ह्याची एकप्रकारे कबुलीच आहे अशी टीका डाव्या पक्षांनी केली आहे. माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी म्हणाले की, पेगॅसस का विकत घेतले याचे स्पष्टीकरण मोदी सरकारने प्रतिज्ञापत्रावर दिले पाहिजे. देशातील काही व्यक्तींचे फोन पेगॅससद्वारे टॅप करण्यासाठी कोणी परवानगी दिली हे जनतेला कळले पाहिजे असेही ते म्हणाले. भाकपचे सरचिटणीस डी. राजा म्हणाले की, पेगॅससबाबतचे सत्य मोदी सरकारने संसदेपासूनही दडवून ठेवले.