अर्थसंकल्पापूर्वीच बिहारमध्ये राजकारण पेटले; टेकू देणाऱ्या नितिशकुमारांची 'विशेष दर्जा'ची मागणी मान्य नाहीच

Budget 2024 : अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच बिहारमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला धक्का बसला आहे. विशेष राज्याचा दर्जा मिळण्यासाठी ज्या तरतुदी पूर्ण कराव्या लागतात, त्या बिहारमध्ये नाहीत, असे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी स्पष्ट केले आहे.

Budget 2024 : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे, काल पहिल्याच दिवशी दोन्ही सभागृहात बिहारला विशेष दर्जा देण्याच्या मुद्द्यावरून सरकारने सोमवारी २०१२ मध्ये तयार केलेल्या आंतर-मंत्रालयीन गटाच्या अहवालाचा हवाला देत बिहारला विशेष दर्जा देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. यामुळे बिहारमध्ये राजकारण पेटले आहे. यामुळे आता संसदेत अर्थसंकल्पाआधीच केंद्रातील राजकारण तापले आहे.  

अहवालानुसार, बिहारला विशेष दर्जा देता येणार नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, राष्ट्रीय विकास परिषदेने यापूर्वी काही राज्यांना विशेष श्रेणीचा दर्जा दिला होता. ज्या राज्यांना विशेष श्रेणीचा दर्जा दिला जाऊ शकतो त्यामध्ये डोंगराळ प्रदेश, लोकसंख्येची कमी घनता किंवा आदिवासी लोकसंख्येचे मोठे प्रमाण, आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांचे मागासलेपण, इतर घटकांचा समावेश होतो. राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, विशेष राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी ज्या तरतुदी पूर्ण कराव्या लागतात त्या बिहारमध्ये नाहीत.

चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्ष टीडीपीने अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थ मंत्रालयाला आपल्या ३ सर्वात मोठ्या मागण्या पाठवल्या होत्या. चंद्रबाबू यांनी अनंतपूर, चित्तूर, कडप्पा, कुरनूल, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टणम आणि विजयनगरमसह राज्यातील इतर मागासलेल्या जिल्ह्यांसाठी अर्थसंकल्पीय अनुदान असावे. यानंतर दुसऱ्या अमरावतीसाठी आर्थिक मदत आणि तिसऱ्या पोलावरम पाटबंधारे प्रकल्पासाठी वेळेत पैसे देण्याची मागणी समाविष्ट आहे.

दरम्यान, टीडीपीचे सरचिटणीस आणि आंध्र प्रदेशचे मानव संसाधन विकास आणि आयटी मंत्री नारा लोकेश म्हणाले की, या मागण्यांमध्ये अनपेक्षित काहीही नाही, पण ते फक्त राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी आवश्यक आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी आहेत. चंद्राबाबू नायडू यांचा पक्ष TDP विविध निधी आणि प्रकल्पांसाठी दबाव आणत असल्याचे बोलले जात आहे.पण आंध्र प्रदेशसाठी विशेष दर्जा मिळविण्यासाठी दबाव न ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

मित्र पक्षांनी दबाव तंत्र वापरले

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बिहार राज्याच्या विशेष राज्याच्या केलेल्या मागणीला केंद्राने उत्तर दिले आहे. तर दुसरीकडे टीडीपीनेही मोठ्या योजनांची मागणी केल्याचे बोलले जात आहे, या योजनांसाठी त्यांनीही दबाव तंत्र वापरण्यास सुरुवात केली आहे.