पॉलीहाऊसची १६ प्रकरणांना पूर्वसंमती देणार निधीअभावी रखडली होती प्रकरणे : कृषि विभाग पुन्हा एक कोटींची मागणी करणार

जळगाव- पॉलीहाऊससाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातून मागील आर्थिक वर्षात सव्वातीन कोटी रुपये निधी मिळाला होता. पण या आर्थिक वर्षात फक्त ७० लाख निधी आला. यामुळे पॉलीहाऊसची प्रकरणे अधिक आणि निधी अपुरा अशी स्थिती कृषि विभागासमोर निर्माण झाली. पण कृषि विकास योजनेतून दोन कोटी रुपये निधी कृषि विभागास प्राप्त झाला असून, त्यातून म्हसावद येथील शेतकरी गटाचे १६ प्रस्ताव मार्गी लावले जाणार आहेत.

ज�

��गाव- पॉलीहाऊससाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातून मागील आर्थिक वर्षात सव्वातीन कोटी रुपये निधी मिळाला होता. पण या आर्थिक वर्षात फक्त ७० लाख निधी आला. यामुळे पॉलीहाऊसची प्रकरणे अधिक आणि निधी अपुरा अशी स्थिती कृषि विभागासमोर निर्माण झाली. पण कृषि विकास योजनेतून दोन कोटी रुपये निधी कृषि विभागास प्राप्त झाला असून, त्यातून म्हसावद येथील शेतकरी गटाचे १६ प्रस्ताव मार्गी लावले जाणार आहेत.
अपूर्ण निधीमुळे पॉलीहाऊसच्या अनुदानासंबंधीच्या प्रस्तावांची प्रतीक्षा यादी वाढली. तब्बल ३४ प्रस्ताव प्रतीक्षा यादीत टाकण्यात आले.
दोन कोटी मिळाले, पण ....
अपूर्ण निधीच्या संदर्भात कृषि आयुक्तालयास माहिती देण्यात आली. जिल्‘ातील मागणी लक्षात घेता शासनाने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतून दोन कोटी रुपये देण्यास होकार दिला. या निधीतून प्रतीक्षा यादीमधील नेमकी कुठली प्रकरणे घ्यावीत, नंतर लोकप्रतिनिधींकडून तक्रारी यायला नको, म्हणून कृषि विभाग निर्णय घेत नव्हता. शेवटी यातच आपले प्रस्ताव मार्गी लागतील की नाही अशी भिती म्हसावद येथील शेतकरी गटास होती. या गटातील सर्व १६ शेतकर्‍यांना पॉलीहाऊस करायचे आहे. पण सर्वच शेतकर्‍यांना द्यायची की नाही, असा प्रश्न कृषि विभागासमोर होता. यामुळे कुठलीही पूर्वसंमती देण्यास कृषि विभाग मागेपुढे पाहत होता. अशातच संयमाचा बांध फुटलेल्या शेतकर्‍यांनी आमदार गुलाबराव पाटील यांना कृषि विभागाने आपल्या पॉलीहाऊसच्या प्रकरणांबाबत घेतलेल्या भूमिकेची माहिती दिली व नंतर संताप, गोंधळ झाला.
म्हसावदच्या शेतकर्‍यांची सर्व प्रकरणे घेणार
यासंदर्भात जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी विवेक सोनवणे म्हणाले की, यंदा निधी अपुरा होता, म्हणून पॉलीहाऊससंबंधी अनुदानाच्या प्रस्तावांची प्रतीक्षा यादी वाढली. शासनाने आपल्याला दोन कोटी रुपये निधी दिला आहे. त्यातून प्रतीक्षा यादीमधील कमाल प्रस्ताव घेण्याचा प्रयत्न असेल. २० गुंठ्यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पुन्हा एक कोटी रुपयांची मागणी पॉलीहाऊसच्या प्रस्तावांबाबत केली आहे, असेही सोनवणे म्हणाले.