गरीब फासावर, धनाढ्य निर्धास्त

कायद्यासमोर श्रीमंत व गरीब असा कोणताही भेदभाव केला जात नाही असे नेहमीच सांगितले जाते. पण गेल्या १५ वर्षात फाशी झालेल्यांची आकडेवारी बघितली तर भीषण वास्तव समोर येते.

ऑनलाइन लोकमत 

नवी दिल्ली, दि. २१ - कायद्यासमोर श्रीमंत  व गरीब असा कोणताही भेदभाव केला जात नाही असे नेहमीच सांगितले जाते. पण गेल्या १५ वर्षात मृत्यूदंड  आकडेवारी बघितली तर भीषण वास्तव समोर येते. यात श्रीमंताच्या तुलनेत गरीबांना जास्त कठोर शिक्षा दिली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांनी गेल्या १५ वर्षात मृत्यूदंडाची शिक्षा झालेल्या ३७३ गुन्हेगारांचा सखोल अभ्यास केला. यातील तीन चतुर्थांश गुन्हेगार हे मागासवर्गीय व अल्पसंख्यांक वर्गातील होते. तर ७५ टक्के गुन्हेगार ही आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होते. गरीब व मागासवर्गीय लोकांना कठोर शिक्षा होण्याची कारणं शोधली असता या गुन्हेगारांना स्वतःचा बचाव करण्यासाठी वकिलाची नेमणूकही करता येत नाही, आर्थिक विवंचनेमुळे त्यांना वकिल करणे कठीण होते. दुर्दैवाची बाब म्हणजे यातील बहुसंख्य गुन्हेगार हे सुनावणीसाठी कोर्टातही हजर राहत नाही. हजर राहिलो तरी न्यायालयात काय सुरु आहे हेच समजत नाही असे या गुन्हेगारांचे म्हणणे आहे. न्यायव्यवस्थेतील या परिस्थितीवर ख्यातनाम कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भूषण म्हणाले, अजूनही बरेच कैदी असे असतात ज्यांची साधा जामीन मिऴवण्यासाठी वकिल करण्याची कुवत नाही. न्यायव्यवस्थेत श्रीमंतांपेक्षा गरींबांना जास्त कठोर शिक्षा होते या दाव्यात तथ्य आहे. लॉ कमिशन आता मृत्यूदंडाची शिक्षा कायम ठेवावी की नाही यावर विचारमिनीमय करत आहे. या समितीचे अध्यक्ष न्या. ए.पी शाह हे मृत्यूदंडाच्या शिक्षेविरोधात असून ही समिती पुढील महिन्यात सुप्रीम कोर्टासमोर अहवाल सादर करणार आहे.