कृषिमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात बळीराजाची दयनीय अवस्था

जळगाव- जिल्ह्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या. पण फक्त ८० प्रस्ताव मंजूर होऊन आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना मदत मिळाली. शेतकर्‍यांनी कोट्यवधी रुपये भरून केळी पीक विमा काढला, पण केळी उत्पादकांना विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. तुटपुंजी मदत शेतकर्‍यांना मिळते. कपाशीचा हमीभावही फसवा आहे. हा जिल्हा कृषि व महसूलमंत्र्यांचा आहे, पण शेतकर्‍यांची अवस्था बिकट, दयनीय असल्याचे आमदार गुलाबराव पाटील गुरुवारी शहरात आत्महत्यग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना मदत देण्यासंबंधी आयोजित कार्यक्रमात म्हणाले.

ज�

��गाव- जिल्ह्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या. पण फक्त ८० प्रस्ताव मंजूर होऊन आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना मदत मिळाली. शेतकर्‍यांनी कोट्यवधी रुपये भरून केळी पीक विमा काढला, पण केळी उत्पादकांना विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. तुटपुंजी मदत शेतकर्‍यांना मिळते. कपाशीचा हमीभावही फसवा आहे. हा जिल्हा कृषि व महसूलमंत्र्यांचा आहे, पण शेतकर्‍यांची अवस्था बिकट, दयनीय असल्याचे आमदार गुलाबराव पाटील गुरुवारी शहरात आत्महत्यग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना मदत देण्यासंबंधी आयोजित कार्यक्रमात म्हणाले.
शिवकॉलनी येथील हनुमान मंदिरात हा कार्यक्रम सायंकाळी झाला. शिवकॉलनी परिसर बहुउद्देशीय संस्थेने आयोजन केले होते. व्यासपीठावर महापौर राखी सोनवणे , उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरू सुधीर मेश्राम, आमदार प्रा.चंद्रकांत सोनवणे, उपमहापौर सुनील महाजन, मनसेचे नगरसेवक ललित कोल्हे, ग.स.चे अध्यक्ष सुनील सूर्यवंशी, संचालक मनोज पाटील, आर.बी.पाटील आदी उपस्थित होते.

मुक्ताईनगरला झुकते माप
खरीप पीक विमा योजनेत मुक्ताईनगरातील शेतकर्‍यांना मोठी मदत मिळते. पण इतर तालुक्यांंमध्ये ६००, ७०० रुपये मदत मिळत आहे. केळी उत्पादकांनी पीक विमा काढला होता. पण विम्याची रक्कम शेतकर्‍यांना मिळालेली नाही. शासनाने त्याबाबतचे आपल्या वाट्याचे पैसेच संबंधित कंपनीकडे भरलेले नाहीत. यामुळे केळी उत्पादक विमा घेण्यास पात्र असताना त्यांना विम्याची रक्कम मिळत नाही. कृषिमंत्री जिल्ह्यात आहेत, परंतु अशी परिस्थिती आहे, असेही आमदार पाटील म्हणाले.
शेतकरी आत्महत्या दारूच्या कारणाने बेदखल
शेतकरी आत्महत्येची निम्मेपेक्षा अधिक प्रकरणे दारूचे कारण सांगून रद्द केली. असे असेल तर प्रथम दारूची दुकाने बंद करा, मग असे निर्णय घ्या, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.
धरणगावात अनेक पदे रिक्त
धरणगावात वर्षभरापासून तहसीलदार नाही. कृषि सहायकांची ११ पदे रिक्त आहेत. कामे करताना अडचणी येतात. महसूलमंत्री आपल्या जिल्ह्यात असताना ही स्थिती आहे, अशी टिकाही त्यांनी केली.

मी शेतकर्‍यांचा वकील
माझे बापजादे शेतकरी होते. आता सरकार कारखानदारांची बाजू घेते. शेतीसाठी स्वतंत्र बजेट हवे. शेतकर्‍यांना निवृत्ती वेतन दिले जावे. मी या मागण्या सरकारमध्ये असलो तरी करीत राहीन, मला शेतकर्‍यांनी निवडून दिल्याने त्यांची वकीली करणे, त्यांचे प्रश्न मांडणे माझे कर्तव्य आहे. मी उगीच टिका करीत नाही, असेही आमदार पाटील म्हणाले.