लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणणार नाही; सीपीएम खासदाराच्या प्रश्नावर मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

वाढती लोकसंख्या नियंत्रित करण्याच्या चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने राज्यसभेत स्पष्ट केले की, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्याबाबत सरकार विचार करीत नाही.

शरद गुप्ता, लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : वाढती लोकसंख्या नियंत्रित करण्याच्या चर्चेदरम्यान मंगळवारी केंद्र सरकारने राज्यसभेत स्पष्ट केले की, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्याबाबत सरकार विचार करीत नाही. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री भारती पवार यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात उपरोक्त माहिती दिली. राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे; परंतु, यासंदर्भात कोणताही कायदा करण्याचा विचार नाही, असे भारती पवार यांनी स्पष्ट केले.

भारत सरकारचा निर्णय राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण २००० आणि राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाच्या (२०१७) तत्त्वाने निर्देशित आहे. २०४५ पर्यंत लोकसंख्या स्थिर करण्यासोबत कुटुंब नियोजनातील राहून गेलेल्या आवश्यक बाबी पूर्ण करणे, हे सरकारचे लक्ष्य आहे. लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठीचे सरकारचे प्रयत्न यशस्वी ठरले आहेत.

२०१९-२१ राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणानुसार एकूण प्रजनन दर कमी होऊन २.० राहिला. हे जन्म-मृत्यूच्या प्रमाणापेक्षा कमी आहे. ३६ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी ३१ राज्यांनी प्रतिस्थापन प्रमाणाची प्रजनन क्षमता प्राप्त केली आहे. 

गर्भनिरोधक वापरण्याचे प्रमाण वाढून ५६.५% झाले आहे. कुटुंब नियोजनातील अपूर्ण आवश्यकतेच्या फक्त ९.४% आहे. २०१९ मध्ये ढोबळ जन्म दर (सीबीआर) कमी होऊन १९.७वर आला. त्यामुळे सरकार कोणत्याही कायदेशीर उपायावर विचार करीत नाही. - भारती पवार, केंद्रीय कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री